१८ निकायका कर्मचारीलाई फेरि अतिरिक्त भत्ता
काठमाडौं – सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीले पाउँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता रोक्ने गत वर्षको आफ्नै निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ ।
सरकारले प्रोत्साहन भत्ताको नाम परिवर्तन गरेर १८ कार्यालयका कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता शीर्षकमा महिनामा ८० घन्टासम्मको भत्ता दिने निर्णय गरेको हो ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार गत २१ माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भत्ता दिने निर्णय गरेको हो । आलोचित हुने डरले सरकारले निर्णय भने गोप्य राख्दै आएको छ ।
गत वर्ष सरकार गठनलगत्तै २६ वैशाखमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्न नीतिगत मार्गदर्शन जारी गर्दै सरकारले अनावश्यक सार्वजनिक खर्चमाथि अंकुश लगाएको थियो । सो मार्गदर्शनअनुसार गत साउनदेखि सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीले पाउँदै आएको अधिकांश शीर्षकको भत्ता रोकिएको थियो ।
तर, २३ पुसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीलाई शतप्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरेर आफ्नै नीति उल्ट्याएको सरकारले अन्य कार्यालयमा पनि अतिरिक्त भत्ता सुरु गर्न लागेको हो । अर्थ मन्त्रालयले माघमा मात्रै रकमान्तरद्वारा भैपरी आउने साधारण प्रशासन शीर्षकमा आयोगलाई ५ करोड निकासा दिएको छ ।
यी कार्यालयले पाउँछन् अतिरिक्त भत्ता
सरकारको निर्णयअनुसार अब भन्सार, आन्तरिक राजस्व, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रकका कार्यालयहरू, निजामती किताबखाना, सबै अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सतर्कता केन्द्रका कर्मचारीले अतिरिक्त भत्ता पाउनेछन् ।
त्यस्तै, व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालय, राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, राहदानी विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको कन्सुलर विभाग र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका कर्मचारीले अतिरिक्त भत्ता पाउनेछन् । यो समाचार आजको नयांपत्रिका दैनिकमा छ ।
