काठमाण्डु – कर्णाली प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय खारेज गरेको छ।

पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्याल नेतृत्वको संरचना सुधार प्रतिवेदन अनुसार आन्तरिक मामिला मन्त्रालय खारेज गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री खारेज भएसँगै कर्णालीमा मन्त्रालयको संख्या घटेर ७ पुगेको छ । मन्त्रालय गाभिएपछि एक मन्त्री, एक प्रदेश सचिवसहित २५ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गरेर १०१ जना कर्मचारी रहेकोमा अब ७६ दरबन्दी कायम भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोद शाहले बताए ।

उनका अनुसार यो निर्णयले चालू तथा प्रशासनिक खर्चबापत वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ वार्षिक खर्च कटौती भएको छ।

लुम्बिनीका सभामुखले हटाए ५ सदस्यीय सचिवालय

लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले संघीय सरकारले प्रदेशका सभामुख र उपसभामुख नचिनेको भन्दै आफ्नो ५ सदस्यीय स्वकीय सचिवालय हटाउने निर्णय गरेका छन्।

यो निर्णय सोमबारदेखि नै लागू भएको छ ।

सभामुख घर्ती मगरले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ८ को उपदफा (१) अनुसार प्रदान हुँदै आएको स्वकीय सचिवालय तथा निजी कर्मचारी सुविधा विशेष परिस्थिति र वर्तमान अवस्थामा आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै स्थगित गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।