कर्णालीका तीन जिल्लालाई उज्यालो बनाउने

सुर्खेत – आगामी तीन वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्लालाई पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । मुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमले कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोटलाई उक्त अवधिमा पूर्ण विद्युतीकरण गरी उज्यालो जिल्ला घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको हो ।

सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले पूर्ण विद्युतीकरणको लक्ष्य हासिल गर्न गत आर्थिक वर्षदेखि सुर्खेत र दैलेखमा सामुदायिक विद्युतीकरणमार्फत् विद्युतलाइन विस्तारको काम भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार दैलेखका नारायण नगरपालिका, गुराँस गाउँपालिका, भगवतीमाई गाउँपालिका, महाबु गाउँपालिका, भैरवी गाउँपालिका र नौमूले गाउँपालिका तथा सुर्खेतका सिम्ता गाउँपालिका, गुर्भाकोट नगरपालिका, भेरीगंगा नगरपालिका र चिंगाड गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम लागू छ ।

चिंगाड गाउँपालिकामा चिंगाड विद्युत् सहकारी संस्थामार्फत विद्युतीकरण कार्य सञ्चालन भइरहेको छ । जाजरकोटमा पनि चालू आवमै सामुदायिक विद्युतीकरणमार्फत विद्युत् सेवा विस्तार गर्ने तयारी थालिएको छ । हाल ५३ जिल्लामा लागू भएको सामुदायिक विद्युतीकरण परियोजनामा समुदायको १०, सम्बन्धित स्थानीय तहको १० र सङ्घीय सरकारको ८० प्रतिशत लगानी छ ।

“सरकारको तीन वर्ष्भित्र पूर्ण विद्युतीकरण गरिसक्ने लक्ष्य पूरा गर्न विद्युत् प्राधिकरण, सामुदायिक विद्युतीकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले आआफ्नो क्षेत्रबाट ऊर्जा उत्पादन तथा विस्तार गरिरहेको अवस्था छ”, अध्यक्ष ज्ञवालीले भने , “विद्युत् प्राधिकरण नपुगेको ठाउँमा उपभोक्ताको अग्रसरतामा सामुदायिक विद्युतीकरणको अवधारणा लागू गरेर विद्युत् सेवा विस्तारको काम भइरहेको छ ।” उनले सुर्खेत र दैलेखमा विद्युतीकरणका लागि करिब रु एक अर्ब लाग्ने बताए ।

सरकारले चालू आवमा ४० जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सुर्खेतमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै विद्युतीय चुलोका अभियन्तासमेत रहनुभएका ज्ञवालीले सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा दिएको अनुदानको सट्टा विद्युत् महशुलमा छुट दिने हो भने उपभोक्ताको पैसा बचत हुने धारणा राखे ।