काठमाण्डु – कर्णाली प्रदेश सरकारमा मन्त्रिपरिषद विस्तारमा अन्यौलता देखिएको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको दुई महिना बितिसक्दासमेत मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।

सत्ता गठबन्धनभित्र विवाद भएपछि मुख्यमन्त्री शाहीलाई मन्त्रिपरिषद विस्तारमा हम्मे हम्मे परेको छ । मन्त्रालय बाँडफाँटमा तीन दलका आ–आफ्नै अडान छन् । मुख्यमन्त्रीसहित आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा माओवादी केन्द्रले सबैभन्दा बढी अर्थात् चार मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ ।

गठबन्धनमा सबैभन्दा ठूलो दल भएको तर्क गर्दै माओवादी केन्द्रले चार मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान लिंदै आएको छ । सरकारको नेतृत्वकर्ता कांग्रेस भने माओवादीलाई चार मन्त्रालय दिन तयार छैन । प्रदेश सरकारमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय दाबी गरेको छ ।

त्यस्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पनि तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान लिएको छ । गठबन्धनलाई संकटमा साथ दिएको भन्दै समाजवादीले तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान छोडेको छैन । नियुक्त भएको १५ दिनपछि मुख्यमन्त्रीले एकीकृत समाजवादीबाट चन्द्रबहादुर शाहीलाई भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

त्यस्तै महिना दिनपछि मुख्यमन्त्रीले माओवादी केन्द्रका सांसद विन्दमान विष्टलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद विस्तार नहुँदा मन्त्रालयसंग सम्बन्धित कामहरु प्रभावित भएको छ । तर, मुख्यमन्त्री शाही भने सरकारको काममा प्रभाव नपरेको दाबी गरेका छन् ।

पदभार सम्हालेलगत्तै चाडपर्व र राजनीतिक दलहरुको महाधिवेशनका कारण मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन नसकेको बताउँदै आएका मुख्यमन्त्री शाहीले भने मन्त्रालय विस्तार नहुदा पनि कुनै प्रभाव नपरेको दाबी गर्न थालेका छन् ।