सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संघीय सरकारको अनुदानबाट कर्णाली प्रदेश बन्न नसक्ने बताएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल, काठमाडौंँद्वारा आयोजित ‘कर्णाली प्रदेश समृद्धिको लागि जलविद्युत’ विषयको अन्तर्कियालार्इ सम्बोधन गर्दै उनले संघीय सरकारले कूल बजेटको ५० प्रतिशत छुट्याए पनि यहाँ अपर्याप्त नै हुने जिकिर गर्दै प्रदेश समृद्ध बनाउनका लागि चाहिने पुँजी जुटाउने अधिकार संघले प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने माग गरे ।  कार्यक्रममा संघीय कानून निर्माण गर्दा कर्णाली प्रदेशका लागि अलग व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखिएको थियो ।

लगानी आह्वान

कर्णाली प्रदेशको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पु¥याउन लगानीकर्तालाई सो प्रदेशमा लगानी गर्न आह्वान गरिएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले “कर्णाली प्रदेशको समृद्धिका लागि जलविद्यत’ कार्यक्रमबाट यहाँ लगानी गर्ने लगानीकर्ताको लगानीको पूर्ण प्रतिफल नउठुञ्जेल व्यवसायीबाट कर नलिने उद्घोष गरे । उनले स्वदेशी उत्पादन र उपभोगमा जोड दिएर सो प्रदेशमा उत्पादित हरेक वस्तु त्यहाँका नागरिकले प्रयोग गनैपर्ने नीति बनाइने बताए ।