काठमाण्डु – चौतर्फी विरोध भएपछि सत्ता गबन्धन स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत लैजाने प्रस्तावबाट हटेको छ । आइतबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र कार्यदलका सदस्यबीच भएको बैठकले विवादमा तानिएको उक्त प्रस्ताव हटाउने निर्णय गरेको हो ।

प्रतिवेदनको ३.३ को ५ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने ।’

यता कार्यदलका संयोजक एवं नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने प्रस्ताव नगरिएको जिकिर गरे ।

‘बर्तमान संयुक्त सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रममा स्थानिय निकायलाई प्रदेशको मातहत ल्याउँन कार्यदलले सिफारिस गरेको भनी हिजो देखि निरन्तर प्रचारित झुटा खबरबाट सृजित अन्योल लाई प्रष्ट पार्नु हाम्रो कर्तब्य ठानेका छौ संविधान बिपरितको यस्तो सिफारिस गर्ने त के ? कार्यदलले कल्पना पनि गर्न सक्तैन,’ उनले भने ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक एवं कार्यदल सदस्य देव गुरुङले प्रतिवेदनमा संविधान विपरितका कुराहरु नराखिएको दाबी गरे ।

सत्ता गठबन्धनले तयार पारेको स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने प्रतिवेदनमाथि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाटै विरोध भएको थियो । साथै उक्त प्रस्तावबारे नेपाली  नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पनि विरोध जनाएको छ ।