काठमाण्डु – सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नयाँ व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न देशभरका सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

कार्यालयले बुधबार पत्राचार गर्दै बोलपत्र (टेन्डर) सम्बन्धी कागजात तयार गर्दा नियमावलीको नियम २६(२क) लाई कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न सूचित गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको अनुगमन कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट प्राप्त आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन जारी गरेको छ । कार्यालयलाई वैशाख २८ गते प्राप्त पत्रअनुसार रिट नम्बर ०८२–डब्ल्यूसी–००६७ को अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नियम कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ ।

शाखा अधिकृत अभिनय अधिकारीद्वारा जारी निर्देशनमा भनिएको छ, ‘बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्दा उक्त अन्तरिम आदेश बमोजिम हुने गरी गर्न/गराउन हुन सम्बन्धित सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई निर्णयानुसार जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’

यसअघि सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा संशोधन गर्दै नियम २६(२क) मार्फत बोलपत्र मूल्यांकनका केही प्रावधानहरू थप गरेको थियो । तर अदालतमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासले वैशाख २३ गते रोक लगाउने निर्णय गरेपछि अनुगमन कार्यालयले आधिकारिक पत्राचारमार्फत सबै सरकारी कार्यालय, संस्थान र निकायहरूलाई नयाँ व्यवस्था तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ ।