काठमाण्डु – निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्थिक वृद्धिदर शून्यमा पुगेको जानकारी दिए ।

गत आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण सरकारले गरेको भए पनि न्यून मात्रै वृद्धि भएको उनले बताए । प्रधानमन्त्रीले वृद्धिदर न्यून हुनुको कारण कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीलाई दिए पनि सरकारले आर्थिक जोखिम न्युनीकरणका योजना ल्याउनुपर्ने हो । तर, सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको देखिएन ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदन २०२० मा नेपालमा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्ने जनताको संख्या ५० प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनले स्वतन्त्र न्यायिक प्रणालीले अनुसन्धान गर्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका आफ्ना सहकर्मीको प्रतिरक्षा गर्ने र सफाइ दिने गरेको समेत जनाएको छ ।

सरकार विभिन्न भ्रष्टाचारका प्रकरणमा विवादित बनेको छ, संवेदनशील परिस्थितिमा कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम र उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया समेत शंकास्पद देखिँदै विवादमा परेको थियो ।

राजनीतिक स्थिरतामार्फत समृद्धि ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै चुनावमा होमिएको तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को बहुमत प्राप्त सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न सकेको छैन । जनताले रोजगारीका अवसर पाएका छैनन्, उद्योगधन्दाको विकास भएको छैन, समृद्धिको बाटो तय भएको छैन । बरु प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा कार्यकर्तालाई पोस्ने वितरणमुखी कार्यक्रममा बजेट स्वाहा पारिएको भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको छ ।

जनआन्दोलन २०६२/६३ को जगमा भएको निर्वाचनबाट गठित संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । त्यसलाई नेपालको संविधान २०७२ ले संस्थागत गर्‍यो । गणतन्त्रको नारा बोकेका दल र नेताहरूले नेपाललाई स्वीजरल्यान्ड बनाउने नारा दिए । जनताको शासनमा जनपक्षीय काम हुनेमा विश्वस्त बनाए । तर गणतन्त्र घोषणाको १२ वर्षमा त्यस्तो चमत्कारको कुनै संकेत देखिएन, जसले जनतामा निराशा बढ्यो ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा दल र गुटका छलफल हुने गरेका छन् । राष्ट्रपतिको रवाफ जनस्तरको छैन । राष्ट्रपतिले जनताका आवाज बोल्न सकेका छैनन् । जनताका छोराछोरी राष्ट्रपति हुने व्यवस्था भए पनि त्यसमा जनताले अपनत्वबोध गर्न पाएका छैनन् ।

यही मौकामा अन्त्य भइसकेको राजतन्त्रका पक्षधरहरू जुर्मुराएका छन् । देशभरका प्रमुख शहरहरूमा चरणवद्ध रूपमा प्रदर्शन भइरहेका छन् । कात्तिक २५ गते काठमाण्ड, कात्तिक २७ गते विराटनगर, मंसिर ४ गते धनगढी, मंसिर १० गते जनकपुर र पोखरामा प्रदर्शन भएका छन् ।

प्रदर्शनमा राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्रको पुनःस्थापना तथा संघीयता खारेजीको माग उठेको छ । मोटरसाइकलसहित भएका जुलुस र प्रदर्शनको सहभागिता सामान्य खालको छैन । संख्यात्मक रूपमा प्रदर्शनका सहभागी धेरै देखिन्छन् । यी प्रदर्शनको आयोजक र व्यवस्थापकबारे स्पष्ट खुल्ने गरेको छैन, जनताको स्वस्फूर्त प्रदर्शन भन्ने गरिएको छ ।

संविधानबाटै गणतन्त्र संस्थागत भएर कार्यान्वयनमा गइसकेको बेला राजतन्त्र पुनःस्थापना सम्भव छ ? गणतन्त्रले देखिने गरी नतिजा दिन नसकेको बेला त्यसको विकल्प राजतन्त्र हो ? यी प्रश्नबारे जनस्तरमा सामान्य बहस हुने गरेको छ । तर राजतन्त्र फर्किहाल्नेमा खासै विश्वास गरिँदैन ।

संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको पक्षपाती कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले चुनावी मोर्चाबाट राजतन्त्र फर्काउने कोसिस गर्दै आएको छ । तर चुनावी परिणामले सुखद संकेत दिएको छैन । हिन्दूराष्ट्रका पक्षमा नेपाली कांग्रेसभित्र पनि बहस हुने गरेपनि त्यसले औपचारिकता पाएको छैन । राजतन्त्रका पक्षमा भने कांग्रेसभित्र आवाज सुनिँदैन ।

यस्तो बेला मुख्य शहरका सडकमा किस्ताबन्दीमा प्रदर्शन गरेर राजतन्त्र फर्किएला ? सुरुआतमा सामान्य प्रदर्शन गरिरहेका राजतन्त्र पक्षधरले भावी रणनीति परिवर्तन गर्लान् ? यी प्रश्नको जवाफ रहस्यको गर्भमै छ । तर राजतन्त्र पक्षधरले जुर्मुराउन, सल्बलाउन र व्यवस्था फर्काउन कोसिस गरिरहेको स्पष्ट संकेत भने मिलेको छ ।

गणतान्त्रिक शासन प्रणालीमा समेत देखिएको बेथिति, भ्रष्टाचार, मनपरी, बेरोजगारी र असुविधाले व्यवस्थालाई नै झन् बदनाम गर्दै कमजोर बनाउने देखिएको छ । गणतन्त्र पक्षधर नेतृत्वले शासन–प्रशासनलाई यथाशीघ्र जनपक्षीय नबनाउने हो भने राजतन्त्र पक्षधरले टाउको उठाउने मौका पाउने छन् ।