काठमाण्डु – रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले आफैले पहिला अमेरिकन पिआर (विदेशी आवासीय अनुमति) लिएको र अहिले त्यागेको बताएको विषय बाहिर आएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रक्षासचिव शर्मासँग पिआर रहेको भन्दै अनुसन्धान सुरु गरेपछि शर्मा आफैले पहिला आफूसँग अमेरिकन पिआर रहेको र अहिले त्यागेको बताउने गरेका छन् ।

सरकारको उच्च तह र रक्षा मन्त्रालयजस्तो संवेदनशील मन्त्रालयको सचिव शर्मासँग अमेरिकाको पिआर रहेको सूचना प्राप्त भएपछि अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेपछि उनको यो भनाइ बाहिर आएको हो । त्यसपछि मुलुकको सबैभन्दा संवेदनशील मन्त्रालयको सचिवमा अरु देशको पिआर लिएको व्यक्तिलाई लामो समय राखिँदा गोप्य सूचना र दस्तावेज बाहिरिने सम्भावना प्रवल हुने भन्दै जानकारहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

अख्तियारले गत वैशाख १० गते मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई सम्बोधन गरी सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको विदेशी नागरिकता र पिआर भए/नभएको छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, आफ्ना निकटस्थ सम्बन्ध भएका शर्मासँग पनि पिआर भएको जानकारी पाएपछि मुख्यसचिव अर्यालले त्यो पत्र लुकाउन निर्देशन दिएका थिए ।

पत्र पठाएको दुई सातापछि अख्तियारका सचिव रामेश्वर दंगालले प्रधानमन्त्री कार्यालयका अर्का सचिव कृष्णहरि पुष्करसँग जानकारी माग्दा पत्र नभेटिएपछि निरन्तर ताकेता गरेपछि पत्र फेला पर्‍यो र त्यसपछि सरकारले सबै तहमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको विदेशी नागरिकता र पिआर लिए/नलिएको विषयमा छानबिन गर्न पत्राचार गरिसकेको छ ।

३ माघ २०७८ मा तत्कालिन मुख्यसचिव शंकरदाश बैरागी र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको सिफारिसमा रक्षासचिव भएर पद बहाली गरेका शर्मा अहिलेसम्म रक्षा मन्त्रालयमै कार्यरत छन् । शर्मासँग यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।

बैरागी अहिले मुख्यसचिवबाट अवकाश भएर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको रूपमा कार्यरत छन् । बैरागीले नै बनाएका वर्तमान मुख्यसचिव डा. अर्याल र प्रधानसेनापति शर्माको जोडबलमा २८ महिनासम्म मुलुकको सुरक्षा रणनीतिको हिसावले सबैभन्दा संवेदनशील मन्त्रालय रक्षामै बसिरहेका छन् । जबकी मन्त्रालयमा सचिवको बस्ने अवधी भनेको एक वर्ष मात्र रहने गर्छ । दुई वर्ष चार महिनाभन्दा बढी समयसम्म सरकारले उनलाई रक्षाबाट सरुवा नगर्नुले पनि कसैको स्वार्थले काम गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

प्रधानसेनापति शर्माले नेपाली सेनाले गर्ने सडकलगाययतका ठेक्कापट्टामा सहज होस् भनेर शर्मालाई रूचारइरहेका जानकारहरू बताउँछन् ।

निवर्तमान मुख्यसचिव बैरागीले आफ्ना अघोषित व्यापारिक साझेदारहरू विकल पौडेल र सुनिल पौडेललाई सेनाका ठेक्कापट्टा दिलाउन सजिलो हुने भएपछि शर्मालाई रक्षामा रोजेका बताइन्छ । अहिले पौडेलद्वय आर्थिक हिनामिनाको मुद्दामा दोषी ठहर भएर जेल जीवन बिताइरहेका छन् ।

त्यो बाहेक सेनाका ठेकेदारहरूको काममा सहज हुने भएकाले पनि अहिलेसम्म उनलाई त्यही नै राखिएको जानकारीमा आएको छ ।

सुरक्षा मामलाका जानकार दीपकप्रकाश भट्टले राज्यको सुरक्षा संवेदनशीलता भएको प्रमुख पदमा बसेको व्यक्तिसँग अन्य मुलुकको पिआर भए/नभएको छानबिन गरेर भएको देखिएमा तत्काल जागिरबाट निलम्बन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘पहिला पिआर थियो कि थिएन छानबिन गर्नुपर्छ । यदी भएको छानबिनबाट पुष्टि भयो भने जागिरबाट निलम्बन गर्ने यसअघि पनि सबैलाई गरिँदै आएको छ,’ भट्टले काठमाण्डुपाटीसँग भने, ‘राज्यप्रति नै लोयल नभएको व्यक्तिले कसरी राज्यप्रति न्याय गर्न सक्ला । त्यो राज्यले सोचेर अघि बढ्नु पर्ने विषय हो ।’

नेपाली सेनाका पूर्वउपरथि पूर्ण सिलवालले नेपाल सरकारको निजामती, नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र, अनुसन्धानमा बहाल रहँदासम्म विदेशी पिआर लिन नहुने बताउँछन् । पूर्वउपरथि सिलवालले बहालमा रहँदा बिदेशी पिआर लिँदा राष्ट्रिय सुरक्षामा असर गर्ने बताए ।

सिलवालले काठमाण्डुपाटीसँग भने, ‘नेपाल सरकारको कर्मचारी, त्यो चाहे निजामती होस् या सेना, प्रहरी, सशस्त्र र अनुसन्धान जो कोहीले पनि बहाल रहँदासम्म विदेशी पिआर लिनु हुँदैन । पिआर लिएमा राष्ट्रिय सुरक्षामा असर गर्छ ।’

उनले सरकारलाई यस्तो संवेदनशील विषयमा नीति बनाएर कडाइ गर्न सुझाव दिए ।