विराटनगर – कोशी प्रदेश सरकारको बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश अनुसन्धान प्रशिक्षक प्रतिष्ठान ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानुन, न्याय तथा प्रदेश मामिला समितिमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीका अनुसार प्रतिष्ठानलाई समयसापेक्ष, प्रभावकारी र संस्थागत रूपमा सुदृढ बनाउन ऐन संशोधन आवश्यक ठहर गर्दै विधेयक अगाडि बढाइएको हो ।

बैठकले आयोजना छनोट तथा वर्गीकरणसम्बन्धी ‘आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि’ संशोधन प्रस्तावलाई पनि आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार समितिमा लैजाने निर्णय गरेको छ । सरकारले विकास आयोजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि परिमार्जन गर्न लागेको जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने समग्र तथा विशेष अनुदान अन्तर्गतका आयोजनाहरू राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रविष्ट गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस कदमले आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरू संघीय प्रणालीसँग समन्वय गरी अघि बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारको छ ।