काठमाण्डु – कोसी प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा हुने भएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बुधबार सो मुद्धा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश जारी गरेको हो।

इजलासले अब पेसी सार्न वा स्थगित गर्न नपाइने गरी अर्को पेसी जेठ २७ गतेका लागि तोकिदिएको छ। दुई न्यायाधीश रहेको इजलासबाट भएको यो आदेशपछि अब यस विवादको छिनोफानो कम्तीमा ३ न्यायाधीश रहेको इजलासबाट हुनेछ ।

कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीको नियुक्तिमा प्रश्न उठाउँदै निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा यसअघि जेठ १६ गते पनि सुनुवाइ भएको थिएन।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका केदार कार्कीले उक्त व्यवस्था सरकार बनाउने अन्तिम विकल्प भएको र आफूले यसअघि नै विश्वासको मत लिइसकेको कारण अब हटाउन नपाइने जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका छन् ।

एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्कीलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। उनले माओवादीलगायत सत्ता गठबन्धनका ५२ जना सांसदको समर्थन प्राप्त गर्दै प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिइसकेका छन्।

उनलाई पनि धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नै नियुक्त गरिएको हो।

कांग्रेस सांसद केदार कार्की २०८० असोज २७ गते एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। पछि माओवादीले पनि उनलाई विश्वासको मत दिएको थियो।

तर गत फागुन २१ गते केन्द्रको सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि उनी अल्पमतमा परेका थिए।

२०८० चैत २६ गते एमाले र माओवादीका ५२ जना सदस्यले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए।