एसपीपीबारे बोले ओली, के भने ?

काठमाण्डु – नेकपा एमालेका केपी शर्मा ओलीले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौता आफ्नो पालामा शुरू नभएको बताएका छन् ।

शुक्रवार काठमाण्डुमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइप्रति आपत्तिजनाउँदै एसपीपी आफ्नो नेतृत्वको सरकारको पालामा सुरु नभएको बताएका हुन् ।उनले ओलीको पालामा एसपीपी प्रोगाम ल्याएको भनेर भ्रम सिर्जना गरिएको दाबी गरे ।

‘२०७२ असोज ६ गते अर्थात संविधान जारी भएको तीन दिनपछि रक्षामन्त्रीको हैसियतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले निर्णय गर्नुभएछ । एसपीपीमा नेपाल पनि पक्ष हुन पाओस् भनेर अमेरिकालाई आग्रह गर्न सेनालाई भनेर निर्णय गर्नुभएको रहेछ,’ ओलीले भने । सुशील कोइरालाले रक्षामन्त्रीको हैसियतमा गरेको निर्णयअनुसार सेनाले पत्राचार गरेको ओलीले दाबी गरे ।

‘मन्त्रीस्तरको निर्णय असोज १३ गते सैनिक हेडक्वार्टरमा पठाएको रहेछ । सैनिक हेडक्वार्टरले सोहीअनुसार पत्राचार गरेको रहेछ । हामीलाई कतै बताइएन,’ उनले भने, ‘असोज २४ गते म प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएँ । कात्तिक १० गते प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले अमेरिकी एम्बेसीलाई पत्र लेखेका रहेछन् । मन्त्रीस्तरबाट यो निर्णय गरेको भनेर ।’

ओलीले अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेख्ने काम प्रधानसेनापतिको नभई रक्षा मन्त्रालय या परराष्ट्र मन्त्रालयको हुने बताए । तर, एसपीपी प्रकरणमा प्रधानसेनापति क्षेत्रीले लेखेका थिए ।

अध्यक्ष ओलीले भने, ‘प्रधानसेनापतिले पत्र लेख्दैन, रक्षा मन्त्रालयको काम हो, परराष्ट्रको काम हो । त्यो कुरा बताइएन, गुपचुप राखियो, पछि प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री बनेपछि २०७४ वैशाख २४ गते राजेन्द्र क्षेत्रीले प्यासेफिक कमाण्डलाई पहिलेको कुरा त्यत्तिकै सेलायो भनेर निवेदन पत्र लेख्नु भएको रहेछ, लेख्नु भएको रहेछ ।’

ओलीले २०७४ सालमा फेरि सरकारमा आएपछि इण्डो प्यासेफिक रणनीतिबारे चर्चा भएपछि आफूहरूले विरोध गरेको बताए । ‘भ्रम फिँजाउनका लागि प्रचण्डले यो केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको हो भनेर भनेछन् । कमरेडहरू भ्रममा नपर्नुहोला केपी ओलीको नेतृत्वमा अस्वीकार गर्ने काम भएको हो ।’

२०७६ जेठ १ जुन २०१९ मा अमेरिकाले प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदनमा एसपीपी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको र नेपाल पनि यसमा सहभागी रहेको उल्लेख गरेको थियो । सो जानकारी पाएलगत्तै एमालेले एक कार्यदल गठन गरी उक्त सम्झौता रोखेको थियो ।