काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीको अग्रसरतामा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगावै सबै विश्वविद्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम पारित गराएका छन् ।

विश्वविद्यालयहरूको आर्थिक स्वच्छता र मुलुकको संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली र विद्यमान आर्थिक ऐन सम्बन्धी व्यवस्था अनुकूल हुने गरी सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूले सम्भवत: पहिलोपटक यसरी एकै समयमा बजेट पारित गरेका छन् ।

चालू आवको अन्तिम दिन असार ३२ गते बुधबार नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको ७८औं र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको १८औं सभा बैठक सम्पन्न भएको छ । बुधबारै चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक पनि राखिएको छ ।

असार ३१ गते मंगलबार एकैदिन ४ वटा विश्वविद्यालयको सभा बैठक (सिनेट) भएको थियो । मंगलबार सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको १३औं, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको ४१औं, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १५औं र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको १४औं सभा बैठक सम्पन्न भई बजेट तथा कार्यक्रम पारित भएको थियो ।

असार ३० गते मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको १७औं, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको १०औं, असार २६ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वार्षिक साधारणसभा, असार २५ गते पोखरा विश्वविद्यालयको २५औं सभा बैठक भई बजेट पारित भएको छ । यसअघि काठमाण्डु विश्वविद्यालय, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सभा बैठक आयोजना भइसकेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्रा.डा. दीपक अर्याल असार २५ गते मात्रै नियुक्त भएकाले असार २६ गतेको सिनेटमा नीतिगत कार्यक्रम पनि स्थगन गरी चाँडै अर्काे बैठकमा ल्याउन भनिएको छ ।

कुलपति ओलीको तत्परतामा सबै विश्वविद्यालय (प्रतिष्ठान) हरूले नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्नुअगावै आगामी आर्थिक वर्ष बजेट तथा कार्यक्रम सिनेट बैठकबाट अनिवार्य स्वीकृतिका लागि छोटो सूचनामा पनि यसरी विश्वविद्यालयको सभा राखिएको मुलुककै पहिलो शैक्षिक परिघटना सावित भएको छ ।

यी विश्वविद्यालयका स्रोत सुनिश्चित बिनाका बजेट र कार्यक्रम राख्ने क्रम पनि रोकिएको छ । केही विश्वविद्यालयले घाटा बजेट समेत प्रस्ताव गरेको स्थितिमा कुलपति ओली, सहकुलपति एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त सहितको मार्गदर्शनमा यथार्थ बजेट हुने गरी संशोधित प्रस्ताव पारित भएको छ ।

लामो समयसम्म लेखापरीक्षण नहुने र प्रतिवेदन सभामा पेश नहुने परिपाटी तथा लामो समय बेरुजु फर्छ्योट नहुने प्रवृत्ति पनि निरुत्साहित भएको छ । कुलपति ओलीले आगामी दिनमा आवअगावै स्वीकृत नभएको बजेटपछि अनुमोदन नहुने स्पष्ट पारेका छन्  ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले प्रधानमन्त्री एवं कुलपति ओलीले साउन १ गतेअगावै सबै विश्वविद्यालयहरूले अनिवार्य रूपमा पारित बजेट मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याई थिति बसाल्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा आउनु अति सकारात्मक भएको बताए  । उनले यसबाट सरकार र विश्वविद्यालको सम्पर्क र सम्बन्ध पनि सुमधुर भई बजेट र कार्यक्रममा समन्वय विस्तार सहयोग पुग्नुका साथै लेखा परीक्षणमा पनि सहयोग मिल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

कृषि तथा वन विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. शारदा थपलियाले कुलपतिको यस प्रकारको सुरुपष्ट निर्देशनले आफूहरूलाई शैक्षिक क्यालेण्डर कार्यान्वयन र सुशासन कायममा ऊर्जा मिल्ने बताए  ।

विगतमा आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेपछि पनि वार्षिक बजेट र कार्यक्रम प्रस्तुत र पारित हुने, कतिपय विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको रिक्तता र विवादका कारण सिनेट बैठक हुन नसक्दा विश्वविद्यालयहरुका आर्थिक थिति बस्न सकेको थिएन । यस वर्ष प्रधानमन्त्री एवं कुलपति ओलीले छ महिलाअगावैदेखि आगामी आवको बजेट यस अवधिभित्र पारित गर्न पटक–पटक निर्देशन दिएका छन् ।

असारको दोस्रो हप्ता प्रधानमन्त्री ओलीको संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकासका लागि वित्त सम्बन्धी चौथो सम्मेलनका लागि स्पेनको औपचारिक भ्रमण, स्वदेश फर्केपछि नियमित अन्य काम, राजनीतिक भेटघाट, रसुवागढीमा आकस्मिक बाढीको विपत्ति र गृहजिल्ला झापाका कार्यक्रमका व्यस्तताकाबीच आफू कुलपति भएका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूको सिनेट राखेका हुन्  ।