काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिट निवेदन अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार सो रिटलाई अग्राधिकारमा राखी पूर्ण सुनुवाइका लागि पठाउने आदेश दिएको हो।

रिट निवेदक पक्षका अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले ओली नेतृत्वको सरकार संविधानविपरीत भइसकेकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने दाबी गर्दै बहस गरेका थिए। न्यौपानेको तर्क सुनेपछि न्यायाधीश श्रेष्ठले सबै कागजात संकलन गरेर पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नु उपयुक्त हुने बताएका थिए।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार गठन (असार २८) का बेला राष्ट्रपति कार्यालयमा राजनीतिक दलहरूले बुझाएको समर्थनपत्र, साउन ६ मा संसदमा विश्वासको मत दिने क्रममा दलहरूले जारी गरेको ह्विप, सांसदहरूको विवरण तथा समर्थन दिने दलहरूको आधिकारिक जानकारी झिकाउन आदेश दिएको छ।

जसपा नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर एक महिनाभन्दा बढी भइसके पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिट भदौ ५ गते दर्ता भएको हो।

यसअघि भदौ ६ गते न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो भने भदौ ११ गते न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले पक्षहरूलाई कागजात पेश गर्न आदेश दिएको थियो।