काठमाण्डु – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेशको विवाद साम्य पार्न केन्द्रले सक्रियता देखाएको छ । १८ जना सांसदले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि उत्पन्न भएको कर्णालीको विवाद साम्य पार्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएका छन् ।

सोमबार प्रधानमन्त्री अ‍ोलीलाई भेटेर अध्यक्ष र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कर्णालीको विवाद साम्य पार्न आग्रह गरेका थिए । उनले मुख्यमन्त्री फेरबदल स्थायी कमिटी र सचिवालय बैठकको म्याण्डेडविपरित भएको भन्दै कर्णालीको विवाद मिलाउन ‘रोल मोडल’को भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

अध्यक्ष प्रचण्डको आग्रहअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई दूतको रुपमा खटाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले कर्णालीको विवाद साम्य पार्न नेम्वाङमार्फत कदम चालेका हुन् ।

नेता नेम्वाङले कर्णालीका मुख्य नेताहरुलाई फोन गरेर तत्काल सरकार फेरबदल नहुने भएकाले विवाद साम्य पार्न निर्देशन दिएका छन् । सोमबार दुवै अध्यक्षको भेटपछि नेता नेम्वाङले कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बूढालाई फोन गरेर उक्त निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णालीको विवाद साम्य पार्न नसके केन्द्रमा नै विवाद देखिने सम्भावना रहेको नेकपाका एक जना स्थायी कमिटी सदस्यले जानकारी दिए । उनकाअनुसार कर्णालीको विवाद साम्य नभए केन्द्रमा नै नेताहरु विभाजित हुने देखेपछि प्रधानमन्त्रीले नेम्वाङमार्फत अन्तिम अस्त्र प्रहार गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

‘प्रदेश सरकार हेरफेर गर्ने विषय अहिलेका लागि उपर्युक्त होइन । कोरोना भाइरसले देश थला परिहेका बेला नेकपाका नेताहरु पार्टीको आन्तरिक किचलोमा फस्नु भनेको देशलाई दुर्घटनामा पर्नु सरह हो’, ती नेताले काठमाण्डुपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘संघ र प्रदेश सरकारको परिवर्तन नेकपा स्थायी कमिटी र सचिवालय बैठकको निर्णयअनुसार हुन्छ । मन नपरेको व्यक्तिलाई फालिहाल्ने नीति लियौं भने नेकपालाई धेरै माथि लैजान सकँदैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीजीले सुवास नेम्वाङलाई विवाद मिलाउन फोन गर्न लगाउनु भएको मैले बुझेको छु ।’

नेकपा नेता भीम रावलले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरूद्ध पार्टीकै सांसदहरूले प्रस्ताव दर्ता गर्नु अनिष्टको संकेत भएको बताएका छन् । उनले देशको हितमा काम गर्न आग्रह गर्दै सरकार परिवर्तनको खेलमा नलाग्न आग्रह गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीले जनभावनाअनुरुप काम गर्न नसकेको भन्दै तत्कालिन माओवादीका तीन जना सांसदसहित १८ जनाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थिए । कर्णालीमा नेकपाका ३३ जना सांसद रहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीको कार्यशैली खराव रहेको र सरकारको काम समेत प्रभावकारी नभएको आरोप लाग्दै आएको थियो । उनि मुख्यमन्त्रीभन्दा पनि आफ्नो व्यापार व्यवसायमा बढी सक्रिय रहेको नेकपाका नेताहरु नै बताउंछन् । शाहीमाथी सुर्खेतभन्दा बढी काठमाण्डुमा वस्ने गरेको र प्रदेशको पार्टीलाई समेत व्यवस्था गर्ने गरेको आरोप छ ।