चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको ठहरः प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नू गलत

चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको ठहरः प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नू गलत

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु – चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक रहेको ठहर गरेका छन् ।

शुक्रबार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनूपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त वव्यक्त जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै संविधान आकर्षित नहुने धारणा प्रयोग गरेर संसद भंग गरिएको बताएका छन् ।

‘प्रतिनिधिसभा विघटनले देशको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थात्वि, सुशासन र विकास वातावरणमा अनपेक्षित रुपमा प्रतिकूल प्रभावहरु परेको हामी महसुस गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनको लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी संसद विघटन गरिएको पाइएको छ ।’

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले दलहरुको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलो जस्तो कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनका लागि जे कुरा गर्न व्यव्सथा गरिएको छ सो बाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित नहुने बताएका छन् ।

‘प्रष्ट रुपमा संविधानले अधिकार दिएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने जस्तो अधिकार आफूमा अन्तरनिहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थिति विशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य मन्यता परिर्वतन हुननसक्ने भन्दै उनीहरुले संविधान र सविधानको वादको अधिनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ भन्नेमा दृढ विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

उनीहरुले संसद विघटनलाई बैधानिकता दिए संवैधानिक दिशाविहीनताको अवस्था सृजना हुनसक्ने तर्फ सचेत गराएका छन् । ‘संविधान कार्यान्वयन गर्दा संविधान विपरित संवैधानिक निशान्तरणलाई मान्यता दिने हो भने संविधानको कुनै पनि संरचना वा प्रावधान दुरुपयोग हुन सक्ने भई संवैधानिक दिशाविहीनताको आयाम सृजना हुनसक्ने भय रहन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र सरकारको स्थिरताका लगि संविधानले गरेको व्यवस्थाको उपेक्षा गरी संसद भंग गर्नु असामान्य राजनीतिक र संवैधानिक गतिरोध भएको भन्दै सर्वोच्च अदालततर्फ संकेत गर्दै भनिएको छ, ‘प्रजातन्त्र, कानूनी राज्य र विकासका लागि यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहोरिन नपाउने गर्न र वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षणका लागि अनुरोध गर्दर्छौं ।’