काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीले सीमा विवादका विषयमा अदालतले आदेश दिनुनपर्ने जवाफ फर्काएका छन् । प्रधानमन्त्रीले सरकार कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा विवाद समाधान गर्ने तयारीमा रहेकाले आदेश अनिवार्य नपर्ने बताएका हुन् ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता र कालापानीलगायतका नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन माग गर्दै सर्वोच्चमा अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा लिखित जवाफ पठाउँदै प्रधानमन्त्रीले सरकारले कूटनीतिक पहल गरिरहेको बताए ।

‘नेपालको सिमानाको रक्षा तथा नेपालको भूभागको संरक्षणका लागि आवश्यक काम भइरहेको र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विषयमा सम्मानित अदालतबाट कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् ।

‘ऐतिहासिक दस्तावेज तथ्य प्रमाणासमेतका आधारमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्तासहितका स्थानका सीमाना सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारकार क्रियाशिल छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् भारत सरकारलाई नक्सा तुरुन्त सच्याउन गत मंसिर ४ गते कूटनीतिक माध्यमबाट अनुरोधसमेत गरिसकिएको छ’, जवाफमा भनिएको छ ।

जवाफमा अन्तराष्ट्रिय सीमा निरीक्षण समिति गठन भएको उल्लेखसमेत प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन् । सीमा निरीक्षण समितीलाई तीन महिनाको समय दिइएको प्रधानमन्त्रीको जवाफमा उल्लेख छ ।

‘समितीलाई सीमा दुरुस्त रहे नरहेको जाँच गर्ने, अतिक्रमण भए नभएको एकिन गर्ने, सीमा स्तम्भ हराए नहराएको एकिन गर्नेलगायतका कार्य सम्पन्न गरी तीन महिनाभित्र परराष्ट्रमन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यदेश तोकिएको छ’, प्रधानमन्त्रीको जवाफमा थप भनिएको छ, ‘प्रतिवेदन पेश भएपछि आवश्यक कार्ययोजनासहित मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने भनिएको छ । राज्य सीमा सुरक्षा सशस्त्र प्रहरीको एकाइलाई सीमामा परिचालन गरिएको छ ।’

उनले १८१६ को सुगौली सन्धीअनुसार काली (महाकाली) नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका भूभाग नेपालको भएको समेत जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।