प्रधानमन्त्रीका आईटी विज्ञको कर्तुत : गैरव्यावसायिक हर्कतले ई–सेवालाई धक्का
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि (आईटी) सल्लाहकार अस्गर अली पटक–पटक विवादमा आउँछन् । आईटीसँग सम्बन्धित सरकारी खरिदमा ‘सिन्डिकेट’ लादेर सरकारलाई घाटा पुर्याउने र व्यक्तिगत लाभ लिने गरेको आरोप अलीमाथि छ ।
सूचना प्रविधि व्यवसाय क्षेत्र र सञ्चारमाध्यममा जेसुकै आरोप लागेपनि सल्लाहकार अलीलाई ओलीको आशिर्वाद छ । तसर्थ उनी जुनसुकै विवादमा आएपनि न कुनै छानबिन हुन्छ, न कारवाही नै ।
पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीसँगै सरकारले चीनबाट खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्रीमा अलीको नाम समेत जोडिएर आयो । ‘काठमाडौं प्रेस’ अनलाइन मिडियाले सल्लाहकार अलीको नाम मुछेर अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको आशंका गरिएको खरिद प्रक्रियाबारे समाचार छाप्यो ।
त्यो समाचारमा अलीसहित प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालका छोरा क्षितिज रिमाल र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका छोरा स्वराजको नाम समेत जोडिएको थियो । अली समाचारमा आउनु र अनियमिततामा जोडिनु सामान्य नै थियो । तर यसपालि असामान्य घटना भयो ।
अनलाइनको समाचार ‘डिलिट’
‘काठमाडौं प्रेस’ अनलाइनमा मंगलवार ‘महंगोमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा रक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका छोराको संलग्नता’ शीर्षकको समाचार छापियो । तर त्यो समाचार बुधवार बिहान ‘डिलिट’ भयो । अनलाइनका सम्पादकदेखि सञ्चालकसम्म सबै अचम्मित भए ।
समाचार कसरी ‘डिलिट’ भयो ?
पत्रकार आचारसंहिताले अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार डिलिट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । डिलिट गर्नैपरे कारणसहित स्पष्टीकरण लेख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर गम्भीर भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बन्धी समाचारमा कुनै जानकारी विना समाचार डिलिट भयो । काठमाडौं प्रेसले बुधवार त्यो समाचार पुनः प्रकाशित गर्यो र समाचार डिलिट हुनुको कारण खोजी भइरहेको जनायो ।
काठमाडौं प्रेसका प्रधान सम्पादक कसमस विश्वकर्माले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘ बुधबार बिहान हाम्रो साइटको डेभलपमेन्ट र डिजाइनको काम गर्दै आएको शिरान टेक्नोलोजिज् प्रालिको प्यारेन्ट कम्पनी एफवान सफ्टका अध्यक्ष विश्वास ढकाल र सुवास शर्माले फोन गरेर ‘त्यो समाचार हटाइदिनुपर्यो, हामीलाई माथिबाट ठूलो दबाब आयो’ भन्ने अनुरोध गर्नुभयो । हामीले प्रकाशित भएको समाचार हटाउन नमिल्ने, बरु समाचारका विषयमा कसैको केही भन्नु छ, खण्डन गर्नु छ भने लिखित रुपमा हामीलाई प्रतिक्रिया पठाउन आग्रह गर्यौं । बिहान १०ः३० बजेतिर शिरान टेक्नोलोजिज्का प्रज्वल महर्जनले फोन गरेर ‘त्यो समाचार त हटाउनैपर्यो’ भन्नुभयो । उहाँलाई पनि हामीले समाचार हटाउन नमिल्ने जवाफ दियौं । र साइटमा तलमाथि केही नगर्नुहोला भनेर सचेत गरायौं । त्यसको दुई मिनेटपछि समाचार साइटबाट हटाइयो । त्यसपछि ढकाल, शर्मा र महर्जनलाई पटकपटक फोन गर्यौं, मेसेज पठायौं, तर उहाँहरुले कुनै प्रतिक्रिया जनाउनुभएन । समाचार हटाइएकोमा कानूनी प्रक्रियामा जान्छौं भनेपछि फोन उठाउनुभयो र ‘हामी हेर्छौं’ भन्नुभयो । तर हटाइएको समाचार पुनः प्रकाशन गर्नुको सट्टा करीब २ बजेदेखि ४ बजेसम्म समाचार अपडेट नै गर्न नमिल्ने गरी साइट राखियो । फेरि मेसेज गरेर त्यसमा पनि कानूनी उपचार खोज्ने जानकारी दिएपछि उहाँहरूले बल्ल समाचार प्रकाशन गर्न मिल्ने बनाउनुभयो । वेब डेभलपरले समाचार पोर्टलभित्र गएर कसैको बारेमा प्रकाशित समाचार हटाएको सायद यो नै पहिलो घटना होला । हामीले यस घटनालाई पत्रकारितालाई नियन्त्रणमा राख्ने र संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता हनन् गर्ने गलत कदमको रुपमा लिएका छौं । समाचारमा चित्त नबुझे लिनुपर्ने बाटोको बारेमा कानूनले स्पष्ट गरेकै छ । हामी हाम्रो समाचारमा कहीँ पनि त्रुटि वा कमजोरी भए, त्यसलाई सच्याउन वा कानूनी सजाय भोग्न तयार नै छौं । यस घटनामा कानूनी कदम चाल्न पनि हामीले विज्ञहरूसँग सल्लाह गरिरहेका छौं ।’
कसरी जोडिए अली ?
काठमाडौं प्रेस अनलाइनको समाचार डिलिट हुनुमा अनलाइनको प्राविधिक पाटो हेर्ने कम्पनी ‘एफवानसफ्ट’ जोडिएको छ । कम्पनीका सञ्चालकमध्ये ओलीका सल्लाहकार अली समेत एक हुन् । ओलीको आइटी सल्लाहकारमा नियुक्त भएपछि कम्पनीको सक्रिय भूमिकाबाट राजीनामा दिएको बताएपनि अलीको स्वामित्व कम्पनीमा कायमै रहेको छ ।
एफवानसफ्टको सहायक कम्पनी सिरान टेक प्रालिले काठमाडौं प्रेस अनलाइनको प्राविधिक पाटो हेर्ने गरेको र अलीविरुद्ध समाचार आएपछि समाचारको लिंक हटाइएको आरोप लागेको छ । अली जोडिएको कम्पनीले समाचार सामग्रीमा हस्तक्षेप र छेडखानी गर्न पाउँदैन । सिरान टेक प्रालिले सञ्चारमाध्यमको समाचार डिलिट गरेर गैरव्यावसायिक काम गरेको छ ।
अलीको विषयमा समाचार आएपछि समाचारमा स्पष्टीकरण दिने र खण्डन प्रकाशित गर्ने उपाय हुँदाहुँँदै अलीले गलत तरिका अपनाएको आरोप सामाजिक सञ्जालमा लागिरहेको छ । कुरा सामाजिक सञ्जालमा मात्रै सीमित हुने छैन, काठमाडौं प्रेसले कानूनी उपचार खोज्यो भने गैरव्यावसायिक कर्तुतका कारण अलीको कम्पनीले सजायको भागिदार हुनुपर्ने छ ।
गैरव्यावसायिक हर्कत गरेका कारण अलीको कम्पनीको सामाजिक छवि समेत खराब हुने देखिएको छ । सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीच भएको समझदारी अनुसार स्वच्छ सेवा दिनुपर्नेमा अनाधिकृत क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि अलीको कम्पनीको सामाजिक छविमा धक्का लागेको छ ।
ई–सेवालाई धक्का !
सल्लाहकार अली जोडिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया र त्यसमा भएको अनियमितताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा परेको छ । अख्तियारले विस्तृत छानबिन गर्ला । सँगसँगै अनलाइनको समाचार डिलिट गरेको विषय समेत छुट्टै काण्डको रुपमा अगाडि आएको छ । नेपाली पत्रकारिता इतिहासमा यो आश्चर्यजनक र गैरव्यावसायिक कार्यको रुपमा अगाडि आएको छ ।
अलीको कम्पनीले गैरव्यावसायिक कर्तुत गरेपछि उनकै संलग्नतामा सञ्चालनमा रहेको अनलाइन भुक्तानी प्रणाली ई–सेवाको विश्वसनीयतामा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । ई–सेवाको सेवा लिँदा व्यक्तिगत विवरण र आर्थिक कारोबारको अवस्था पेश गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको दुरुपयोग अलीको कम्पनीले गर्नसक्ने आशंका सर्वसाधारणले गर्न थालेका छन् । सामाजिक सञ्जालतिर अलीको कम्पनी ई–सेवालाई धक्का लागेको छ । कतिपयले ई–सेवाको एप ‘अनस्टल’ गर्न थालेका छन् ।
अनलाइन भुक्तानीका लागि चर्चित मानिएको ई–सेवाको छवि एउटा समाचार डिलिट गरेको घटनापछि खराब रुपमा प्रचारित हुन थालेको छ । समाचार डिलिट गरेको प्रकरणमा अलीको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएपनि उनले सञ्चारमाध्यममाथि ‘कु’ गर्न खोजेको रुपमा घटनालाई पत्रकारिता क्षेत्रले लिएको छ । पत्रकारिताको संवैधानिक हक स्वतन्त्र प्रेसमाथि सल्लाहकार अलीले ओलीको आडमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको विश्लेषण समेत भइरहेको छ ।
