काठमाण्डु – पछिल्लो समय चर्चामा रहेको एमसीसीले राजनीतिक वृतमा नयाँ मोड लिने निश्चितःप्राय भएको छ ।अमेरिकी सहयोग नियोग (एमसीसी)बारे सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति नभए नयाँ घटनाक्रम विकास हुने भएको हो ।

नेपाली काँग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी पारित गरिछाड्ने पक्षमा उभिएका छन् । उनले सकभर यही गठबन्धनमा सहमति निकालेर एमसीसी पारित गर्ने नभए नेकपा एमालेसँग मिलेर जाने रणनीति बनाइसकेका छन् ।

देउवाले गठबन्धनमा रहेका दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई एमसीसीका पक्षमा आउन भनिसकेका छन् । एमसीसीका पक्षमा नआए विकल्पमा जाने स्पष्ट सन्देश उनले दिइसकेका छन् ।

आज बिहान मात्रै देउवाले बालुवाटारमा प्रचण्डसँग यसबारे छलफल समेत गरेका छन् । स्रोतका अनुसार छलफलका क्रममा प्रचण्डले गठबन्धन जोगाउनुपर्ने भन्दै एमसीसीका केही बुँदा संशोधन गरेर जान आफू तयार रहेको जवाफ दिएका थिए । प्रचण्ड एमसीसीको विपक्षमा छैनन् तर केही बुँदा संशोधन गरेर जानुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।

प्रचण्ड–माधवको विकल्पमा ओली

प्रधानमन्त्री देउवाले प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल एमसीसीमा सहमत नभए विकल्प तयार गरिसकेका छन् । उनले आफ्ना विश्वासपात्र समेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई आइतबार बालकोट पठाएका थिए । कार्कीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग एमसीसीबारे छलफल गरेका छन् ।

देउवाले संसदबाट एमसीसी पारित गराउन ओलीसँग गठबन्धन गर्नसक्ने संकेत समेत गरिसकेका छन् । सकभर प्रचण्ड र माधव नेपालसँग मिलेर जाने पक्षमा देउवा रहेको बुझिएको छ । त्यस्तो सम्भावना टरेमा देउवाले ओलीसँग हात मिलाएर मिलेर जाने तयारी भइसकेको छ ।

संकटमा सभामुखको पद

एमसीसी निर्णयार्थ प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाले अडान लिएका छन् । तर माओवादी एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा नदेखिए सभामुखले टेबुल नगर्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । त्यतिबेला सभामुखलाई हटाउन महाभियोगको प्रस्तावसहित तयारी भएको बुझिएको छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली सभामुख सापकोटालाई हटाउन चाहन्छन् । एमालेका नेताहरुले सापकोटाको बर्हिगमनको माग सार्वजनिक रुपमा गरिसकेका छन् । एमाले सभामुख हटाएमा एमसीसी पारित गर्न तयार देखिएको छ । यसले सभामुख सापकोटामाथि पनि चुनौती बढेको छ ।

यसअघि विगतमा एमसीसी टेबुल गर्न तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले रोकेका थिए । सभामुख सापकोटा अहिले नेकपा एमालेको तारो बनेका छन् ।

नेकपा विभाजन हुनुलाग्दा नेकपा एस बनाउन लागेका माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेर एमालेले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । तर, सभामुखले उक्त निर्णयको सूचना टाँस नगरेकाले एमालेले सापकोटालाई पार्टी विभाजनमा मूख्य भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

एमालेले सभामुखविरुद्ध अदालतमा मुद्दा समेत दर्ता गरेको छ । सापकोटाकालाई सभामुखबाट हटाउनुलाई ओलीले प्रतिष्ठाको विषय नै बनाएको देखिन्छ । यतिबेला एमसीसीको मुद्दा अगाडि आउँदा सापकोटाकालाई सभामुखबाट हटाउनु एमालेका लागि उपयुक्त अवसर देखिएको छ ।

प्रचण्ड एमसीसी रोक्न सफल नभएमा पारित गर्नुपर्ने वाध्यतामा पर्न सक्छन् । उनी एमसीसीको विपक्षमा उभिने सम्भावना पनि छ । त्यसले गठबन्धन टुट्न सक्छ । एमसीसीलाई टेबुल गर्नबाट नै रोक्न खोजेमा भने सभामुख सापकोटाको पद धरापमा पर्न सक्छ ।