काठमाण्डु – सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीचको टकराव संसद विघटन र पार्टी फुटको तहसम्म नपुगेको भए हालसम्म परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भारत भ्रमण भइसक्थ्यो । तर नेकपाको विवादसँगै निम्तिएको राजनीतिक संकटले भारतसँगको समन्वय सुधार्ने ओली सरकारको कोशिस अवरुद्ध बन्यो ।

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक संकटमा भारत तटस्थ छ । भारतले कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन – न विरोध न समर्थन । तर भारत छिमेकी देश नेपालसँग सम्बन्ध सुधार गर्न चाहिरहेको छ । जसको प्रयासस्वरूप भारतबाट प्रशासनिक र राजनीतिक तहमा भ्रमणहरू भएका छन्, अब पालो नेपालको ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भारत भ्रमण गराउन नेपाल–भारत दुवै तर्फबाट तयारी भइरहेका छन् । दुवै देश सम्बन्ध सुधारका लागि मन्त्री ज्ञवालीको भ्रमण अनौपचारिक वा औपचारिक कसरी गराउने भन्ने छलफल चलिरहेका बेला भारतले औपचारिक भ्रमण गराउने निधो गरेको छ ।

मन्त्री ज्ञवालीको भ्रमणलाई औपचारिकता दिन भारतले नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठक राखेको छ । जसमा सहभागी हुन मन्त्री ज्ञवाली माघ १ गते भारतको राजधानी नयाँदिल्ली जाने भएका छन् ।

मन्त्री ज्ञवालीको भारत भ्रमण बैठकमै सीमित छैन । यसअघि भारतबाट भएका नेपाल भ्रमण र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी भारत भ्रमणमा केन्द्रित भएर ज्ञवालीले भ्रमण गर्न लागेका स्रोतले जनाएको छ ।

ज्ञवालीले भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको तयारी गर्नेछन् । सरकारले आगामी बैशाख १७ र २७ गतेका लागि तोकेको निर्वाचनअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण हुने स्रोतले जनाएको छ ।

नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा भारतको अतिक्रमणको विषयले पछिल्लो समय दुई देशबीच सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि नेपालको नक्सामा समावेश गर्दै संविधान संशोधन गरिएपछि भारत चिढिएको थियो । तर पछिल्लो समय भारतले नेपालसँग सम्बन्ध विस्तारका लागि अग्रसरता देखाएको छ ।

भारतबाट गुप्तचर संस्था ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयल, स्थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोजमुकुन्द नरवाणे, परराष्ट्र सचिव हर्षबर्द्धन शृंगला र सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाला नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटवार्ता गरेर भारतीय प्रतिनिधिहरूले सम्बन्ध विस्तारको प्रयास गरेका जनाइएको छ ।

छिमेकी देशसँग सम्बन्ध बिग्रिँदै गएको र चीनले निकटता बढाउँदै गएको देखेर विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलन कायम गर्न र दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभाव बढाउन भारत लचिलो बनेको छ । दक्षिण एसियामा प्रभाव बढाउन भारतलाई चीनले उक्साइरहेको छ । यही रणनीति अनुसार भारतले नेपालसँगका सानातिना विवादका विषयलाई गौण मान्ने नीति लिएको छ ।

भारतबाट भएका नेपाल भ्रमणबाट सीमा अतिक्रमणको विषयमा छलफल गर्न सकिने सकारात्मक संकेत मिलेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीपछि हुने प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबारे मुख्यगरी छलफल हुने स्रोतले जनाएको छ । भारतले दुई देशबीचका विवाद वार्ताबाट हल गर्ने र सम्बन्ध सुधार्ने स्पष्ट नीति लिइसकेको छ ।

नेकपाभित्रको विवादसँगै संसद विघटन भएर उत्पन्न राजनीतिक संकटमा समेत भारत मौन रहेको छ । भारतले कुनै पार्टी, समूह वा व्यक्तिभन्दा पनि संस्थापनसँग सहकार्य गरेर सम्बन्ध सुधार्ने नीति लिएको स्रोतले जनाएको छ । ‘भारत अब सानातिना कुरा मिलाउने, झमेलामा फस्ने र विवादमा तानिने भूमिकामा देखिन चाहँदैन, सोझै सरकारसँग सहकार्य गर्ने र सम्बन्ध सुधार्ने भारतको नीति देखिन्छ,’ कूटनीतिक क्षेत्रका एक जानकारले भने ।

लिम्पियाधुरालाई समेटेर नक्सा जारी गर्दै संविधान संशोधन गराउनुलाई ओली सरकारले आफ्नो महत्त्वपूर्ण उपलब्धीका रूपमा गणना गर्दै आएको छ । यही मौकामा भारतसँग वार्ता गरेर नेपाली भूमि फिर्ता गराउन सके ऐतिहासिक उपलब्धी हुने दाउमा प्रधानमन्त्री ओली रहेका नेकपा स्रोतले जनायो ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यू जतिसक्दो चाँडो भूमि फिर्ता होस् भन्ने चाहनुहुन्छ । बैशाखको चुनावअघि नै भूमि फिर्ताबारे भारतसँग सहमति हुनसके यसले चुनावमा समेत फाइदा गर्नेछ,’ ओली निकट एक नेताले भने, ‘नेपाली भूमि फिर्ता र भारतसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि छिट्टै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुनेछ ।’