काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गर्ने गरेको निर्णय र सर्वोच्चले नै गत फागुन २३ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को गठन अमान्य हुने फैसला गरेपछि मुलुकको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ ।

सर्वोच्चको यो निर्णयले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) पूर्ववत् अलग–अलग दल बनेका छन् भने दलहरू नयाँ सरकार निर्माणका लागि छलफलमा व्यस्त रहे । सबै दलहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै सहमतिका लागि जुटे तर हालसम्म पनि नयाँ सरकारका लागि दलहरूबीच सहमति नजुट्दा ओली नेतृत्वको सरकारले नै निरन्तरता पाइरहेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिँदा अन्य दलले ओलीको विकल्पबारे निर्णय गर्न सकेका छैनन् । गत २० चैतमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने औपचारिक निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारको नेतृत्व गर्न रुचि देखाएको छैन । निर्णायक भनिएको जसपाभित्र पनि दुई धार हुँदा केपी ओलीको सत्ता झनै बलियो बनेको देखिन्छ ।

कांग्रेसले भने जसपाका कारण नयाँ सरकार गठनमा अन्यौलता सिर्जना भएको बताउंदै आएको छ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्रराज कँडेल भन्छन्, ‘हामीले केन्द्रीय समितिबाट नै सरकारको नेतृत्व लिने निर्णय गरिसकेका छौ , सभापतिले छलफल पनि गर्नुभयो तर जसपाले निर्णय नगर्दा संसदमा हामीलाई बहुमत पु¥याउन सम्भव देखिएन,बहुमत पुग्ने सम्भावना नभएपछि हामी अहिले पछाडि हटेका हौं,यदि जसपाले साथ दिन्छ भने हामी सरकारको नेतृत्व गर्न तयार छौँ ।’

एमालेसंग अहिले १ सय २० जना सांसद छन् । अन्य दललाई बहुमत जुटाउन मिल्नुको विकल्प छैन । दलहरू नमिल्दा हालसम्म ओली सरकारले नै निरन्तरता पाइरहेको छ । आफ्नो पक्षमा बहुमत आउने सम्भावना नदेखेपछि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न कांग्रेस पछि हटेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । यता जसपा भित्र केपी ओलीलाई समर्थन गर्ने विषयमा मत बाझिएको छ ।

जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादव–डा. बाबुराम भट्टराईबिच मतभेद कायम रहेको छ । अध्यक्ष ठाकुरले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताइरहेका छन् भने यादव र भट्टराई कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने अडानमा छन् । त्यस कारण निर्णायक मानिएको जसपाले हालसम्म सत्ता समीकरणको विषयमा निर्णय गर्न सकेको छैन ।

जसपा नेता मोहम्मद इश्तियाक राई भन्छन्, ‘हामी निर्णायक होइनौ अहिले एमाले र माओवादीले सांसदहरूलाई कारबाही गर्नुभएको छ हामी जम्मा ३२ जना छौं कसरी हुन्छ हामी निर्णायक ? अनि माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता लिएकै छैन । बहुमतको सरकारको विषयमा हामी किन बोल्ने,जब माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिन्छ त्यसपछि मात्र हामीले छलफल गर्छौ । ’

यस्तै उनले आफूहरूका माग जसले सम्बोधन गर्छ उसैलाई साथ दिने बताए । मधेस तथा थरुहट–थारुवान् आन्दोलनका क्रममा संलग्न भएका जसपा नेता कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुने विश्वास भए मात्र ओलीलाई समर्थन गर्ने उनको भनाइ छ । पार्टीको बैठक बसेर यसबारे साझा धारण तय गर्ने राईले बताए । यता माओवादी केन्द्रले भने ओलीको विकल्प जसरी पनि खोज्ने गरी कसरत गरिरहेको छ ।

दलहरूसँगको छलफललाई उसले निरन्तरता दिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा अझै फिर्ता लिएको छैन । माओवादी नेतृ पम्फा भुषाल भन्छिन्, ‘अलोकतान्त्रिक र अराजक ओलीलाई फाल्नैपर्छ । हामी त्यसकै लागी छलफलमा छौँ । हेरौँ आजको स्थायी कमिटी बैठकले यसबारे निर्णय गर्ला ।’

समर्थन पनि कायमै राख्ने र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पनि माग्ने दोधारे चरित्र देखाएको भन्दै माओवादीको आलोचना भइरहेको छ । । माओवादी केन्द्र र एमालेको एकतापछि जुटेको बहुमतले प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेपछि बहुमत जुटाउने कसरत जारी राखेका छन् ।

संसदमा तत्कालीन एमालेका १२० सांसद मात्रै भएकाले जसपाको सहयोग लिई सरकारलाई निरन्तरता दिने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री ओली छन् ।उनले जसपालाई मनाउन र सत्ता टिकाउन जसपाको माग सम्बोधन गर्ने मन्त्रीपरीषदबाटै निर्णय गरेका छन् । आफ्ना माग सम्बोधन भयो भने जसपाले ओलीलाई साथ दिने पक्का जस्तै छ ।

कांग्रेस सभापति देउवा, जसपा अध्यक्ष ठाकुर र प्रधानमन्त्री ओलीबीच अर्लि इलेक्सनमा जाने सहमती भइसकेको विश्लेषण पनि छ । त्यसका लागी भित्रभित्रै ओली नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठनको लागि गृहकार्य भइरहेको स्रोतको दावी छ । आगामी मंसिरदेखी वैशाखभित्र चुनाव गराउने गरी तिनै नेता छलफलमा जुटेका छन् ।