काठमाण्डु – नेकपा एमालको केन्द्रमा देखिएको किचलोको असर क्रमशः प्रदेशतिर सर्दै गएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीचको विवादको असर प्रदेश सरकारहरुमा प्रष्ट रुपमा देखिएको हो ।

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सुरु भएको विवाद अझै साम्य भएको छैन् । साथै गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन गरिदिएपछि ओली र नेपाल पक्षबीचको विवाद झनै उग्र बन्दै गइरहेको छ । एमालेभित्र कसले दिएको निर्देशन पालना गर्ने भन्ने स्थिती सिर्जना भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी अध्यक्षका हैसियतले आफ्नै दलका नेतालाई रिझाउनुको साटो जनता समाजवादी पार्टीको एक पक्षलाई साथमा लिएपछि नेकपा एमालेको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाको एउटा समूहलाई साथमा लिएका छन् भने नेपालले आफ्नै दलका ओलीलाई हटाउन विपक्षीको साथ रोजेका छन् । केन्द्रमा देखिएको विवादको असर ६ वटै प्रदेशहरु सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती हुँदै प्रदेश नम्बर १ मा पनि देखा परेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको क्रियाकलापबाट रुष्ट बनेको नेपाल समूहले तल्लो तहबाटै ओलीलाई कमजोर बनाउने योजना अघिसारेको छ । आफुहरुलाई कारबाही गर्ने ओलीलाई बदला लिने सोचका साथ नेपाल समूहका प्रदेश सांसदहरु पनि विपक्षीको साथमा लागेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशबाट सुरु भएको नेपाल समूहको असहयोग सुदूरपश्चिम हुँदै गण्डकी प्रदेशसम्म आएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपालबीचको विवादले एमालेले पहिलोपटक गण्डकी प्रदेश सरकार गुमाउनु परेको छ । नेकपा एमालेको विवादका कारण गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढलेको हो ।

एमालेको समर्थनमा निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङले साथ छोड्दा मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढलेको हो । गुरुङले प्रदेशसभामा बहुमत देखाउन नसक्दा नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मुख्यमन्त्रीमा बाजी मारेका छन् ।

गण्डकीपछि बागमती प्रदेशमा पनि नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ । माधव नेपाल समूहको असहयोगका कारण मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल नेतृत्वको सरकार पनि संकटमा परेको हो । ११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा ५७ जना एमालेका सांसद रहेका छन् । जसमध्ये नेपाल समूहका १४ जना सांसद रहेका छन् । सरकारलाई असहयोग गर्ने संकेत पाएका मूख्यमन्त्री पौडेलले नेपाल समूहका सांसदमाथिको कारबाही प्रक्रिया रोकेका छन् ।

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने विषयमा छलफल गर्न बसेको दुवै पक्षका सांसदको बैठकमा मुख्यमन्त्री पौडेलले नेपाल समूहका १४ जना सांसदमाथिको कारबाही रोकेको जानकारी गराएका थिए । बागमती प्रदेशमा ६ जेठमा भएको राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा एमाले उम्मेदवार रामबहादुर थापा बादललाई मत नदिएको भन्दै प्रदेश संसदीय बोर्डले नेपाल समूहका १४ सांसदलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

संसदीय दलले नेपाल पक्षका सांसदहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डे, अरुणप्रसाद नेपाल, बसुन्धरा हुमागाईं, लक्ष्मण लम्साल, मुनु सिग्देल, कुसुम कार्की, मीना ज्ञवाली, शान्तिप्रसाद पौडेल, रचना खड्का, कृष्ण खनाल, वसन्त मानन्धर, इन्द्रमाया गुरुङ र पार्वती सिलवाललाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

बागमती प्रदेशसभामा साझा विवेकशील ३, नेपाली काँग्रेस २२, माओवादी केन्द्र २३, राप्रपा २, नेपाल मजदुर किसान पार्टी २, र १ जना स्वतन्त्र सांसद् रहेका छन् । नेपाल समूहका एक सांसदले अल्पमतमा पर्ने डरले मुख्यमन्त्री पौडेलले आफूहरुमाथिको कारबाही रोकेको बताए ।

‘मुख्यमन्त्रीजीले आफू अल्पमतमा पर्ने डरले कारबाही फुकुवा गर्नुभएको हो । साथै सरकारले ल्याएको बजेट फेल हुने डरले पनि उहाँले यस्तो कदम चाल्नुभएको संकेत बुझ्न सकिन्छ’, ती सांसदले काठमणडुपाटीसँग भने, ‘पार्टी केन्द्रमा नमिलेसम्म उहाँ जुनसुकै बेला खतरामा पर्नुहुन्छ ।’

यसअघि नेपाल समूहले पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दै विपक्षीसँग मिलेर अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीमा उठाएको थियो ।

त्यस्तै प्रदेश नम्बर १ मा नेकपा एमाले एक्लैको बहुमत छ । कूल ९३ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित ५१ सांसद छन् । जसमध्ये नेपाल समूहका १९ जना सांसद रहेका छन् । केन्द्रमा शीर्ष नेताहरुको विवादका कारण मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने सम्भावना बढेको छ । नेपाल समूहका सांसद राजेन्द्र राईले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एकपक्षीय गतिविधिका कारण मिल्ने सम्भावना नरहेको बताए ।

उनले प्रदेशमा ओली पक्षको मात्रै सहभागिता रहेको भन्दै केन्द्रमा मिलेको खण्डमा मात्र प्रदेशमा सहकार्य हुने बताए । सांसद राईले प्रदेश सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने सहमति भएपनि बजेट पास गर्ने विषयमा टुंगो नलागेको बताए । उनले विपक्षी दलहरुसँग सरकार बनाउने विषयमा आफूहरुको पुरानै तयारी रहेकाले त्यसले निरन्तरता पाउने सम्भावना रहेको बताए ।

‘नेपाल समूहको जिम्मेवारी खोसेपछि एकपक्षीय सरकार, विषयगत संसदको समितिमा पनि उहाँहरुको एकाधिकार छ । केन्द्रमा पनि पार्टीको कुरा मिलेको छैन् । मिल्ने भन्ने निश्चित भएको छैन् । अदालतको पछिल्लो फैसलापछि केपी कमरेडले शिक्षा लिएर न्यायोचित निर्णय गर्नुभयो भने मिल्ला । उपेक्षा गरे माथि पनि मिल्दैन यहाँ पनि मिल्दैन’, काठमाण्डुपाटीसँग कुरा गर्दै सांसद राईले भने ।

एमाले अ‍ोली पक्षका ३२, नेपाल समूहका १९, नेपाली कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १६ ,जसपाका ३, राप्रपा, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र स्वतन्त्र १–१ सांसद रहेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल संकटमा परेका छन् । पार्टीको विवादका कारण सांसदहरु विभाजित हुँदा मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको हो । सरकार जोगाउन ४३ जना सांसद आवश्यक पर्नेमा मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा नेकपा एमालेबाट हाल ३९ जनाको मात्रै समर्थन रहेको छ । नेपाल समूहका दुई जना सांसद विष्णु पन्थी र रमा घर्ती विपक्षमा उभिएपछि उनी संकटमा परेका हुन् ।

८५ जना सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सरकार बचाउन जनता समाजवादी पार्टी निर्णायक रहेको छ । माओवादी केन्द्रले दुई जना सांसदलाई कारबाही गरेपछि लुम्बिनीमा सरकार जोगाउन ४३ सांसदको आवश्यकता पर्दछ । लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रका २०, कांग्रेसका १९, जसपाका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना सांसद रहेका छन् ।

सुरुमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको एमालेको ह्वीप उल्लंघन गर्दै नेपाल समूहले फ्लोर क्रस गरेको थियो । कर्णाली एमालेमा माधव नेपाल पक्षका ८ जना सांसद रहेका छन् । ४० सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपा एमाले एक्लैसँग सभामुखसहित २० जना सांसद रहेका छन् ।

कर्णालीमा नेकपा एमालेको एकल सरकार बन्ने अवसर नेपाल समूहका कारण गुमेको छ । नेपाल समूहका सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि नेकपा एमाले कर्णालीमा कमजोर बनेको हो । एमालेलेको आन्तरिक विवादका कर्णालीमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको सरकार मजबुत बनेको छ ।

सभामुख राजबहादुर शाहीसहित एमालेका २०, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सदस्य छन् । प्रदेशसभामा बहुमत लिन २० सदस्य भए पुग्छ ।

यस्तै एमालेको विवादको असर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा पनि देखिएको छ । प्रदेशसभामा एकल बहुमत रहेको एमालेको नेपाल समूहका सांसदका कारण नयाँ सरकार गठन गर्ने उदेश्य पूरा भएन ।

गत जेठ १० गते बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, नेपाल समूहको बहुमत रहेको संसदीय दलको बैठकले सरकारबाट फिर्ता नहुने बरु मुख्यमन्त्री भट्टलाई समर्थन गर्ने निर्णय गर्यो ।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले एक्लैसँग २५ जना सांसद रहेका छन् । ओली पक्षका ७ र नेपाल समूहका १७ जना सांसद रहेको सुदूरपश्चिममा केन्द्रको विवादको असर स्पष्ट देखिएको छ । पार्टीको निर्णयविरुद्ध नेपाल समूहका सांसद मुख्यमन्त्री भट्ट नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नयाँ सरकार गठनका लागि २७ जना सांसदको आवश्यकता पर्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रसंग १३, काँग्रेससंग १२ र जनता समाजवादी पार्टीसंग दुई जना सांसद छन् । नेपाल समूह मिलेको खण्डमा सुदूरपश्चिममा जसपाका दुई जना सांसदलाई लिएर एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना थियो ।