काठमाडौं – अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने विषयमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित देखिन्छ । एमसीसीबारे नेकपाको शीर्ष नेतृत्व तहमै समझदारी देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गराएर कार्यान्वयनमा लैजाने पक्षमा छन् । ओलीले सरकारको ‘समृद्धि नेपाल, सुखी नेपाली’ सपना साकार गर्न एमसीसी महत्वपूर्ण स्रोतका रुपमा रहेको बुझेका छन् ।

ओली नेतृत्वमा सरकारले एमसीसीलाई अगाडि बढाउन चाहेपनि नेकपा शीर्ष नेतृत्व नै यसबारे अन्योल र विरोधमा देखिन्छ । नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा एमसीसीबारे चर्को बहस भयो । बैठकले एमसीसी अमेरिकी सैन्य रणनीति इण्डो प्यासिफिकको अंग भए स्वीकार्न नसकिने समझदारी गरेको थियो । नेता भीम रावल खुलेरै एमसीसीविरुद्ध उत्रिएका छन् ।

स्थायी कमिटी बैठकले एमसीसीबारे औपचारिक निर्णय गर्ने अधिकार सचिवालय बैठकलाई सुम्पेको छ । तर सचिवालयमा सरकारी पक्ष प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा देखिएका छन् भने पार्टी पक्ष बहुमतमा छ । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समेत खुलेरै एमसीसीविरुद्ध बोलिरहेका छन् ।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले बिहीबार पोखरामा नेपाल पत्रकार संगठन कास्कीले आयोजित गरेको कार्यक्रममा एमसीसीबारे बोल्दै भने, ‘राष्ट्र हित विपरीत सम्झौता हामी गर्दैनौं । हामी कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुँदैनौं ।’

पुस २० गते पुष्पलाल मञ्च नेपाल धनगढीले गरेको अन्तक्र्रियामा बोल्दै नेकपा वरिष्ठ नेता नेपालले एमसीसी नेपालको हित विपरीत भएको बताए । उनले भने, ‘एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न सकिँदैन । केही बुँदा सच्याउनुपर्छ ।’

पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समेत इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको अवस्थामा एमसीसी पारित गराउन सकारात्मक छैनन् । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसी इण्डो प्यासिफिककै अंग भएको स्पष्ट पारिसकेको छ । स्रोतका अनुसार एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको अवस्थामा पारित गर्न नहुनेमा अधिकांश सचिवालय सदस्य छन् । अध्यक्ष ओली र महासचिव विष्णु पौडेल बाहेकका अधिकांश नेता एमसीसीको विपक्षमा छन् । यस्तो अवस्थामा नेकपा सचिवालयबाट ओलीले एमसीसीलाई कसरी पारित गर्लान् भन्ने प्रश्नले एमसीसीको भविष्यलाई अन्योलग्रस्त बनाएको छ ।

विदेशी लगानी भित्र्याउने अवसर !

एमसीसी परियोजना विदेशी लगानी नेपालमा भित्र्याउने अवसर भएको सरकारी पक्षको दाबी छ । नेपालले एमसीसी कार्यान्वयनमा लैजाने भनेर सम्झौता गरिसकेकाले प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने मत समेत छ । अमेरिकाको ५५ अर्ब सहयोगमा नेपालमा अन्तरदेशीय जलविद्युत् प्रसारण लाइन लगायत पूर्वाधार निर्माण हुने सहमतिमा उल्लेख छ । प्रसारण लाइन भारत हुँदा बंगलादेशसम्म पुग्ने भएकाले योजनामा भारतको सहमति चाहिने बुँदा राखिएको एमसीसी पक्षको स्पष्टोक्ति छ ।

नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता बढिरहेको र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न प्रसारण लाइन चाहिने भएकाले अमेरिकी सहयोग दीर्घकालीन महत्वको भएको जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्धिको स्रोतको रुपमा एमसीसीलाई लिँदै दीर्घकालीन लाभ मिल्ने जलविद्युत् क्षेत्रकै योजनामा कार्यान्वयन गराउन चाहेको देखिएको छ । तर पार्टीभित्र एमसीसी एजेन्डामा अल्पमतमा परेका ओलीले सचिवालय बैठक र संसदमा एमसीसीलाई कसरी पारित गर्लान्, यो भने हेर्न बाँकी छ । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने एमसीसी पारित गराएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको छ । नेकपा पार्टीभित्र एमसीसीमा साथ नपाइरहेका ओलीले कांग्रेसको सहयोगमा संसदबाट एमसीसी पारित गर्लान् ? भविष्यका लागि यो अर्को प्रश्न हो ।