काठमाण्डु – पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले शीर्ष तीन जना नेतामाथि बुढीगण्डकी आयोजनामा ९ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका छन् ।

डा. भट्टराईले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ९ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण आफूसँग सुरक्षित रहेको दाबी सार्वजनिक रुपमा गरेका थिए ।

देशका पूर्वप्रधानमन्त्री र बहालवाला प्रधानमन्त्रीले गरेको भ्रष्टाचारको काण्ड सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएका डा. भट्टराईको अभिव्यक्तिको खण्डन हुन सकेको छैन् ।

गोरखामा आयोजित एक कार्यक्रममा डा. भट्टराईले भने, ‘करोड र लाखका कुरा छोडौं, अरब, अरबको लुट भइरहेको छ। म प्रधानमन्त्री छँदा शुरु गरेको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले नौ अर्ब रुपैयाँ कमिशन खाएर अलपत्र पारिरहेका छन्’, भट्टराईले थपे, ‘मलाई थाहा छ यो कुरा। प्रमाणित गर भन्नुभयो भने म तुरुन्त गर्न सक्छु । यो मात्र होइन, अरु दस, आठ वटा आयोजनाबाट अर्बौंअर्ब कमिशन खाएर मुखमा बुझो लाएर बसेका छन् । चिट चोरेर आठ कक्षा पास गरेका र १० कक्षामा फेल भएकाहरुले कमिशनखोरसँगको साँठगाँठबाट मुलुक चलाएकाले अहिले यस्तो दुर्दशा भएको हो।’

डा. भट्टराईले उक्त आरोप लगाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भ्रष्टाचारको प्रमाण पेश गर्न चुनौती दिएको छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बौद्धिक व्यक्तित्वमा गनिने डा. भट्टराईले सस्तो टिप्पणी गरेको बताए ।

‘हलुका टिप्पणीहरुलाई प्रष्टीकरण दिएर वक्तव्य जारी गर्ने नेपाली कांग्रेसको परम्परा छैन । तर देशको प्रधानमन्त्री जस्तो उच्च दायित्व सम्हालिसकेको नेताले ‘म संग प्रमाण छ’ भनिसकेको स्थितिमा त्यसलाई सार्वजनिक गर्न विनम्रतापूर्वक चुनौती दिनु हाम्रो कर्तव्य हुनजान्छ’, उनले भनेका , छन् ‘राजनीतिको प्रतिष्ठा न त भ्रष्टाचारको ढाकछोपले बढ्छ न त कपोलकल्पित, झुठ र अर्थहिन आरोपले, हामी नम्र भाषामा अपील गर्दछौं तथ्यको जगमा सत्यको खोजी नगरी केवल आवेगको भरमा टिप्पणी गरेर क्षणिक लाभ हुनसक्ला तर त्यसले न सम्बन्धित ब्यक्तिको ओज अभिवृद्धि हुन्छ न राजनीतिको गरिमा बढ्छ । यति हेक्का डा. भट्टराईले राख्नुभएकै छ भन्ने अपेक्षा लिएका छौं ।’

कांग्रेसको उक्त चुनौती दिएपछि डा. भट्टराई केही हच्किएका छन् । पहिले प्रमाण दिनसक्छु भनेका डा. भट्टराई अहिले आएर बोली फेर्दैछन् ।

‘मेरो प्रमकालमा नेपाल आफैंले निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी परियोजना पछिल्ला सरकारले कमीसनखोरहरूको संलग्नतामा बदनाम विदेशी कम्पनीलाई दिएको र अहिलेसम्म अलपत्र पारेको विषयमा उच्चस्तरीय र निष्पक्ष छानवीनको माग गर्दछु। त्यसलाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छु’, उनले भनेका छन् ।

यता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले भने डा. भट्टराईका उक्त आरोपको खण्डनसमेत गरेन । नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले उक्त घटनाबारे व्यक्तिगत र पार्टीबाट केही बोलेका छैनन् ।

यसरी पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि ९ अर्ब भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदा पनि खण्डन नगर्नुलाई आशंकाको रुपमा हेरिएको छ ।  पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टाईले शीर्ष तीन नेतामाथि ९ अर्बको भ्रष्टाचारको आरोप लागेपनि भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणको महत्वपूर्ण अंग मानिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भने मौन बसेको छ ।

१२ सय मेगावाटको सबैभन्दा ठूलो बूढीगण्डकी आयोजना कमिशनको चक्करमा अलपत्र अवस्थामा छ । २०४० सालमा ६ सय मेगावाटमा जडित क्षमतामा बनाउने गरी पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनबाट सुरु भएको बूढीगण्डकी आयोजना २८ वर्षसम्म छायाँमा पर्यो । २०६८ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले बूढीगण्डकीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासहित विकास समिति गठन गरेका थिए । त्यसपछि बूढीगण्डकी क्षेत्रमा जग्गा अधिकरणको काम पनि सुरु गरियो । बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुने धेरैले आशा गरेका थिए ।

डा. भट्टराईको कार्यकालमा फ्रान्सेली कम्पनीलाई बूढीगण्डकीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मा दिइयो । उक्त कम्पनीले तीन वर्षको अध्ययनपछि २०७१ सालमा बूढीगण्डकीबाट १२ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने र २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । उक्त आयोजनाबाट गोरखा र धादिङका स्थानीय मानिस प्रभावित हुने निष्कर्ष निकालियो ।

३२ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जामा खर्च हुने उक्त कम्पनीले अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । २०७३ सालमा तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमार्फत लगानी जुटाउन भन्दै प्रेट्रोलियम पर्दाथमा ५ प्रतिशत पूर्वाधार कर उठाउने निर्णय गरेका थिए । उक्त आयोजना निर्माणका लागि अहिलेसम्म करिब ४० अर्ब रुपैयाँ रकम उठाइसकिएको छ । भने झण्डै ३१ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जामा खर्च गरिसकिएको छ । २०७४ भदौमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा आयोजना विवादमा तानिएको थियो । तत्कालिन सरकारले विना प्रतिष्पर्धा चाइना गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेपछि आयोजना विवादमा तानिएको थियो ।

त्यसपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारको सम्झौता खारेज गरिदियो । र सरकारले उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न खाका तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको समितिले स्वदेशी लगानी मै आयोजना निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिले सरकारको पूर्ण स्वामित्व ७० प्रतिशत, ऋण वा इपिसिएम मोडलमा बनाउने प्रस्ताव बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन तत्कालिन मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेको थियो । त्यसपछि बुढिगण्डकीको मोडल टुंगो लागेको थियो ।

संघीय संसदको निर्वाच भएपछि २०७४ साल फागुन ३ गते मा ओली नेतृत्वको सरकार आएपछि गेजुवाले देउवा नेतृत्वको सरकारले एकतर्फी रुपमा आयोजना खोसेको र आयोजना आफूलाई दिन माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । सरकारले २०७५ असोजमा आयोजनाको निर्माण गेजुवालाई नै दिने निर्णय गरेको थियो ।