मन्त्री हेरफेरमा प्रधानमन्त्री ओलीको एकलौटी, खुमलटारमा धक्का !

काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच लगातार छलफल र भेटघाट भइरहेपनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा कुरा मिल्न सकेको थिएन ।

पछिल्लो पटक असोज २० गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले अध्यक्षद्वयबीच सहमति खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै बैठक टुंग्याएको थियो । सहमति नजुट्दा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन सकेको थिएन ।

अध्यक्षद्वयबीच सहमति जुटेर ठोस प्रस्ताव तयार भएपछि सचिवालयमा छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने नेकपा शीर्ष नेताको बुझाइ थियो । तर बुधवार साँझ एकाएक राष्ट्रपति कार्यालयबाट मन्त्रिपरिषद् गठनको जानकारी सार्वजनिक भयो । जसमा प्रधानमन्त्री ओलीले रिक्त मन्त्रालयमा आफू निकटका सांसदलाई नियुक्त गरेका छन् भने केही मन्त्रीको मन्त्रालय हेरफेर गरेका छन् । पुराना कसैलाई पनि हटाइएको छैन ।

नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बनेका छन् भने लीलानाथ श्रेष्ठलाई महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री बनाइएको छ । यसअघिका महिलामन्त्री पार्वत गुरुङ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बनेका छन् । कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई शहरी विकास मन्त्री बनाइएको छ । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

पछिल्लो पटक स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेपछि चर्किएको विवाद समाधान हुँदा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको शर्त र सहमति विवाद मिलेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको सल्लाहमा सरकार सञ्चालन र नियुक्ति गर्ने सहमति भएको थियो ।

पार्टीमा विवाद देखिएपछि महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित नेकपा समस्या समाधान सुझाव कार्यदल २०७७ ले भदौ ६ गते पार्टीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सचिवालय सदस्य कमरेडहरूको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद्, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने ।’

कार्यदलमा रहेका भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल लगायतलाई सम्भावित मन्त्रीको रूपमा हेरिन्थ्यो । अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका क्रममा आफ्नो मतको सम्मान हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । तर ओलीले एकलौटी गरेको नेकपा स्रोतले जनाएको छ । विवाद समाधान कार्यदलको प्रतिवेदनमै ‘अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति’मा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिने भनिएपनि ओलीले एकलौटी गरेपछि प्रचण्ड निवास खुमलटारमा धक्का लागेको छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा समावेश भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन लगायत विषयमा सहमति खोज्न अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच बालुवाटारमा छलफल भइराख्ने गरेको थियो । यसैबीच कर्णाली प्रदेशको विवादले समेत पार्टीमा प्रवेश पाएपछि अन्य विषय ओझेलमा परेको थियो । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषयमा अध्यक्षद्वयबीच ठोस निर्णय हुन सकेको थिएन ।

प्रचण्डले सबै मन्त्रीलाई हटाएर आवश्यकलाई पुनः नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । तर ओलीले पुनः नियुक्त गर्नेलाई हटाउनु आवश्यक नभएको जवाफ दिएका छन् । यस्तै विवादमा अल्झिएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषय लम्बिँदै गएको थियो ।

प्रचण्डले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई हटाउन चाहिरहेका बेला ओलीले जसरी पनि कायमै राख्नुपर्ने अडान लिएका थिए । ओली र प्रचण्डको रोजाइ परस्पर बाझिएको थियो । रिक्त रहेका अर्थ, सञ्चार र शहरी विकास मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने विषयमा समेत विवाद देखिएको थियो । यसअघि पूर्व एमाले पक्षले लिएको सञ्चार मन्त्रालय लिएर जनार्दन शर्मालाई सञ्चारमन्त्री बनाउनुपर्ने प्रचण्डको प्रस्तावलाई ओलीले स्वीकार गरेनन् ।

मन्त्री हुने चर्चामा रहेका पूर्व एमालेकै नामहरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे समेत अनुमोदित भएनन् । जनार्दन शर्माले समेत मन्त्रिपरिषद्मा अवसर पाएनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना गुटका व्यक्तिलाई समावेश गरेर मात्रै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर पार्टीमा फेरि विवाद निम्त्याएको खुमलटार स्रोतले जनाएको छ ।