काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक पटक विवादमा परेर खारेज भइसकेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश मंगलबार पुनः जारी गरेका छन् ।

लामो समयदेखि नबसेको संवैधानिक परिषद्को बैठक प्रधानमन्त्री ओलीले गत आइतबारका लागि बोलाएका थिए । सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा बैठकमा उपस्थित नभएपछि स्थगन गरेर मंगलबारका लागि बैठक तय गरिएको थियो ।

मंगलबार बिहान ९ बजे बोलाइएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा पुगे तर सभामुख सापकोटा गएनन् । यो बैठकका विषयमा असहमति जनाएर नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार नै आफ्ना असन्तुष्टि सार्वजनिक गरिसकेका थिए । असन्तुष्टि सार्वजनिक गर्नुअघि प्रचण्डको सभामुख सापकोटासँग छलफल भएको थियो ।

सोमबार प्रचण्डसँग परामर्श गरेका सापकोटा मंगलबार बैठकमा नजाने लगभग निश्चितजस्तै थियो । सभामुख भए पनि नेकपाको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा सापकोटा दाहालकै पक्षमा हुन्छन् । किनकी उनी प्रचण्डनिकट हुन् । सापकोटा बैठकमा नगएपछि कोरम पुगेन र संवैधानिक परिषद्को बैठक साँझ ५ बजेसम्मका लागि स्थगित गरियो ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा ६ सदस्यीय परिषद्मा अध्यक्ष र चार जना सदस्य उपस्थित भए मात्रै बैठकको कोरम पुगेको मान्न सकिने उल्लेख छ । उपसभामुख रिक्त रहेको अहिलेको अवस्थामा सभामुख नै उपस्थित नहुँदा बैठक प्रभावित हुने निश्चित थियो । किनकि सापकोटा साँझको बैठकमा पनि जानेवाला थिएनन् । सभामुख सापकोटाका तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै उनका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेले पर्याप्त गृहकार्य र समन्वय नभएकाले सभामुख बैठकमा उपस्थित नहुने जानकारी गराइसकेका थिए ।

५ बजेका लागि डाकिएको बैठकमा पनि सभामुख उपस्थित नहुने निश्चित भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशको विकल्प अघि सारे । त्यसमा कांग्रेस सभापति देउवाको समेत साथ रहेको बुझिएको छ ।

नेकपाकै शिर्ष नेताहरु अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरू माधव नेपाल र झलनाथ खनालले अध्यादेश जारी गरिएपछि निकालेका निष्कर्ष र उनीहरुले दिएका अभिव्यक्तिले पार्टीभित्र ओलीका लागि अब थप चुनौती थपिएको छ ।

पछिल्लो समय प्रचण्ड र नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी कसेका छन् । स्थायी कमिटी बैठकमा आफ्नो कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर आफ्नो खुट्टामा आफैँ बञ्चरो प्रहार गरेका छन् ।

सामान्य अवस्थामा संसद् नचलेका बेला अत्यावश्यक विषयमा अध्यादेश ल्याइन्छ । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललगायत ओलीनिकट नेताहरूले विधि, पद्धति र सरकारको आवश्यकता एवं संविधानमा भएका प्रावधानहरू कार्यान्वयनका लागि अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् ।

‘सरकार तथा राज्य सञ्चालनमा निरन्तर अवरोध र अनिर्णयको बन्दी बनाइरहने ‘दुष्प्रयत्न’ विरुद्ध संविधानले नै गरेको व्यवस्थामा टेकेर साहसिक काम गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ?’ उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भनेका छन्, ‘अध्यादेश जारी हुनु र गर्नु संविधानमा आधारित हुँदै संविधानलाई नै कार्यान्वयन गर्न, यसलाई गतिशील बनाउन हो । किन नबुझेको ?’

उनले आफ्नाविरुद्ध लाग्नेहरूलाई देखाइदिने धम्की दिँदै आएका छन् । ओलीकाे उक्त शैलीले नेकपाभित्रको विवादको आगोमा घिउ थपेकाे र संविधानमा परिकल्पना गरिएको संवैधानिक परिषद्को अवधारणाको मर्ममा समेत प्रहार गरेको टिप्पणी सुरु भएको छ । विधिको शासन कार्यन्वयनद्धारा आत्मसात गरिने विषय हो । मंगलबार जारी गरिएको घटना संविधान र व्यवस्था कै दीर्घायुका लागि दुर्भाग्यपूर्ण रहेको टिप्पणी गरिएको छ । यसले राष्ट्रपतिसँगै न्यायालयलाई समेत विवादमा तानेको छ ।