काठमाण्डु –प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सम्झौता गर्दा आफ्नो ब्रिफकेश भरिएको बताए । बुधबार ओली निकट नेकपाले बबरमहलमा आयोजना गरेको सुदूरपश्चिमस्तरीय कार्यकर्ता भेलामा ओलीले प्रचण्डसँग गरेको  सम्झौताले ब्रिफकेस नै भरिएको बताएका हुन् ।

‘कति सम्झौता गर्ने ? मेरो एउटा ब्रिफकेस नै प्रचण्डसँगका सम्झौताले भरिएको छ’, उनले भने ।

उनले पार्टी एकता गर्दाको आधा–आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुने सहमति भए पनि पछि प्रचण्डले नै पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष मागेर आफूलाई ५ वर्ष सरकार चलाउन भनेर सम्झौता गरेको बताए ।

‘पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको प्रस्ताव पनि उहाँले नै सचिवालयमा राख्नुभयो । मैले हुन्छ भनिदिए’, उनले भने, ‘भोलिपल्ट मैले गल्ती गरेँ कि क्या हो कमरेड भनेर मलाई भन्नुभयो ।’

प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले पुराना सम्झौतातर्फ संकेत गर्दै प्रचण्डसँग जति सम्झौता गरे पनि पार नलागेको बताए । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रचण्डसँग धेरै सम्झौता गरिएको तर, पुराना सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदैन पुनः नयाँ सम्झौता लिएर आउने गरेको बताए ।

भदौ २६ मा प्रचण्डले पार्टी र ओलीले सरकार सञ्चालन गर्ने तर एकआपसमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा समन्वयमा अगाडि बढ्ने गरी कार्यविभाजन गरेर जाने समझदारी भएको थियो ।

पार्टी भित्र नेतृत्वको कार्यविभाजनमा ओली र प्रचण्डबीच मनमुटाव भएपछि साउन ३० गते महासचिव पौडेलेको संयोजकत्वमा ‘विवाद समस्या समाधान सुझाव कार्यदल’ गठन गरिएको थियो ।

कार्यदलले ओली र दाहालबीच गत वर्ष मंसिर ४ गते भएको कार्यविभाजन सम्बन्धी सहमतिलाई पुर्नव्याख्या गर्दै ओलीले पुर्णरुपमा सरकार चलाउने र प्रचण्डले पुर्णरुपमा पार्टी चलाउने तर एकअर्कासँग समन्वय गर्नुपर्ने प्रस्तावसहित १५ बुँदे प्रतिवेदन दिएको थियो ।

उक्त प्रस्तावमा संवैधानिक नियुक्ति, राजदूत नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दा पार्टीको सल्लाह–सुझाव लिनुपर्ने निर्णय भएको थियो । तर, ओलीले सहमति भंग गरेको भन्दै प्रचण्डले एकल रुपमा २८ कात्तिकको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरे । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले १३ मंसीरमा जवाफी प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । सचिवालय बैठकले निकास निकाल्न नसकेको उक्त प्रतिवेदन अध्ययनका लागि स्थायी कमिटीमा ७ दिनको समय दिइएको थियो ।

पार्टीमा परामर्श नै नगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपाको आन्तरिक विवाद पुनः उत्कर्षमा पुगेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति जनाएपछि संसदको विशेष अधिवेशनको माग पनि फिर्ता गर्ने सहमति भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन ।