प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले फेरिएको सर्वदलीय बैठकको ‘माहोल’

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले फेरिएको सर्वदलीय बैठकको ‘माहोल’

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीले पुनः संसद विघटन गर्ने संकेत गरेका छन् ।

मंगलबार राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले संसद सहज ढंगले सुचारु नभए विघटनको बाटोमा जाने संकेत गरेका हुन् । दलहरुले संसद विघटनमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएपछि उनले यस्तो संकेत गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले संविधानको धारा ७६ र ८५ अनुसार संस्द विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जानु परेको बताएका थिए । फागुन २३ गतेदेखि सुरु भएको संसद बैठक शोक प्रस्ताव पारित गरेर स्थगित भइरहेका बेला उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘ताजा जनादेशमा जानु नराम्रो हो र ? अबको डेढ वर्षमा स्थानीय तहको चुनाव हुन्छ र दुई वर्षमा संघ र प्रतिनिधिसभाको हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा चुनाव कसरी प्रतिगमन हुन्छ ?’, उनले भने, ‘सरकार र संसद् नचले फेरि पनि विघटन हुन्छ ।’

राष्ट्रपति भण्डारीले पनि आफूले सरकारले गरेका निर्णयलाई संविधानअनुसार कार्यान्वयन गरेको बताएकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको अभिव्यक्तिपछि बैठकको माहोल नै परिवर्तन भयो । नेताहरुले ‘किन चाहियो ताजा जनादेश ? भन्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमाथि नै आक्रोश पोखेका थिए ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसी, माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र विमलेन्द्र निधिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा राष्ट्रपतिले दलहरुलाई छलफलमा नबोलाएको र अहिले संसद पुनःस्थापना भइसकेको अवस्थामा छलफलका लागि बोलाउनु उपयुक्त नहुने बताएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापनापछि बसेको तेस्रो बैठक औपचारिकतामा मात्रै सिमित भएपछि प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले विकल्प सोच्ने बेला आएको बताएका थिए ।

सरकारले अध्यादेश पास गर्न आवश्यक रहेको बताएपछि संसद बैठक पटक-पटक स्थगित हुँदै आएको छ । आज बोलाईएको बैठक पनि शोक प्रस्ताव पारित गरेर स्थगित भएको थियो ।

सरकारी पक्षले सभामुख अग्नि सापकोटाका कारण संसदले बिजनेश दिन नसकेको आरोप लगाइरहेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सभामुखले महत्वपूर्ण अध्यादेश अलपत्र पारेको आरोप लगाए ।

फागुन २३ गतेबाट सुरु भएको तेस्रो बैठकले सरकारले ल्याएका अध्यादेश पास गर्न सकेको छैन् । नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गरे मात्रै सदन चल्न दिने बताउँदै आएको छ ।