काठमाण्डु – ‘मैले भनेको छु, म पनि भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार गर्न पनिदिन्न, भ्रष्टाचार ग¥यो भने मुहार पनि हेर्दिन । पहिला कारबाही हुन्छ । त्यसपछि बल्ल हेरौँला । मेरो मान्छे थियो की, मेरो पार्टीको थियो, हेन्डसम थियो की, व्यूटिफुल थियो केहीपनि हेर्दिन् कारबाही हुन्छ ।’

यो भनाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिन भनिहँदा देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै कमीआएको छैन् । न त भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही नै हुन सकेको छ । देशमा नीतिगत भ्रष्टाचार व्याप्त छ । सरकारको आलोचना चौतर्फी भएपनि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई गम्भिरतापूर्वक लिएको देखिदैन् ।

सेक्युरिटी प्रेस प्रिन्टिङ खरिद प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणलगायतका मुद्धा सरकारले ढाकछोप गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारी माथि कारबाही गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि छ । संवैधानिक अंगमध्यको एक रहेको अख्तियारले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको जनगुनासो छ ।

सेक्युरिटी प्रेस प्रकरणमा तत्कालिन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको ७० करोड घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपनि सरकारको दबाबमा अख्तियारले उक्त मुद्धा कमजोर बनाउने प्रयास गरेको छ । प्रधानमन्त्री निकट मानिएका बाँस्कोटाको उक्त मुद्धा राजनीतिक आडमा कमजोर पारिएको हो । उक्त मुद्धामा अख्तियारले निरीहता देखाएको छ । ‘सञ्चारमन्त्रीको कुनै दोष छैन्, उक्त अडियो अर्कै व्यक्तिको’ भनेर आफैं बोल्नु नै प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा ब्रेक लागेको कतिपयको बुझाई छ ।

त्यस्तै बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पनि नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको नाम मुछिए पनि त्यसमा कुनै पनि कार्वाही अघि बढेन् । अख्तियारले नेकपा महासचिव पौडेलका छोरा नविन पौडेलले खरिद गरेको बालुवाटारको जग्गा फिर्ता गरेपछि कारबाहीबाट मुक्त गरिदिएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले संवैधानिक अंगमा निएको अख्तियारको कामबाट लज्जित हुनु परेको बताए । उनले भने, ‘अख्तियारले नेता बचाउने बाहेक कुने कामगर्न सक्दैन । भागबन्डा लगाएर आयुक्त र प्रमुख आयुक्त नियुक्ती गर्नु नै सरकारको गल्ती भयो’,उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहनशीलताको नारा लगाइरहे पनि देशमा नीतिगत भ्रष्टाचार व्याप्तरहेको अध्यक्ष रेग्मी स्वीकार गर्छन । नेपाल विश्वमा भ्रष्टाचारको सूचकाङ्कमा ११३ औं स्थानमा रहेको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक इच्छा शक्ति कम भएको स्वयं नेकपाका नेताहरुले नै स्वीकार गरेका छन् । ‘म भ्रष्टाचार गर्न दिन्न’भनेर प्रधानमन्त्रीको ओठे जवाफले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सकारात्मक नतिजा नआउने नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए ।

त्यस्तै अध्यक्ष रेग्मीले हिजो र आजका प्रधानमन्त्रीमा धेरै फरक देखिएको बताए । ‘प्रधानमन्त्री आफूलाई राष्ट्रवादी नेताको रुपमा परिभाषित गर्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दृढ विश्वास देखिएको थियो । दुईतिहाई सरकारको नेतृत्वगर्न पाएको अढाई वर्ष पूरा भएको छ । यो बीचमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले मिलेर सरकार निर्माण गर्ने जस्ता विषयमा अवरोध गर्ने अवस्था थिएन । यो बीचमा प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अत्यन्त उर्वर समय थियो । सुरुवाती चरणमा प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटार जग्गा प्रकरण लगायतका केहीविषय बाहिर ल्याउने काम सकारात्मक थियो । तर, पछिल्लो समय सरकार पार्टीको आन्तरिक विवादमा फसेको छ’, उनले भने ।

अख्तियारले प्रधानमन्त्रीदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा कठघरामा उभ्याउन सक्ने अधिकार पाएको छ । तर, अख्तियारले उक्तअधिकारलाई लत्याउँदै भ्रष्टाचारका ठूला मुद्धामा निरीहताप्रर्दशनगर्दै आइरहेको छ । अख्तियारको उक्त काममा स्वयं सरकारले साथ दिइरहेको नेकपाकै नेताहरुको बुझाई छ । नेकपाका एक जना वरिष्ठ नेताले प्रधानमन्त्रीले नै आफू निकटका भ्रष्ट व्यक्तिलाई संरक्षण गर्नु लज्जाको विषय भएको बताए ।

‘जनताले पाँचवर्षका लागि हामीलाई मत दिएर पठाए । तर, दुर्भाग्य हामीले जनमतको अपमान गरेका छौं । अख्तियारले अनुसन्धान गरेका भ्रष्टाचारका ठूला मुद्धामा स्वयं प्रधानमन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेप हुन्छ’, ती नेताले भने, ‘बालुवाटार जग्गा प्रकरणदेखि सेक्युरिटी प्रेस प्रकरणमा आफ्ना मान्छेलाई बचाउने कामभएको छ । त्यसले सरकार र पार्टीलाई नै गम्भीर असर गरेको छ ।’

‘दिनको संकेत बिहानीले दिन्छ’ भनेजस्तै प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचार विरोधीकदम पूरा नहुने देखिएको छ ।

सरकारको कार्यकाल अब अढाई वर्ष बांकी छ । प्रधानमन्त्री ओली अहिले शुसासन, विकास र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा काम गर्ने अवस्थामा पार्टीको आन्तरिक विवाद र मन्त्रिमण्डल पुर्नगठनमा अल्मलिएका कारण नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आशंका उत्पन्न भएको छ ।

अख्तियारमा नविनको न्याय

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेको आगमनसँगै अख्तियारले ठुला माछा समात्ने अपेक्षा थियो । तर, उनले जनताले अपेक्षा गरेअनुसार कामगर्न नसकि आफ्नो कार्यकाल सकेर बिदा भए ।

२०७५ असोज ४ गते अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएपछि उनले ठूला साना भ्रष्टचारीलाई नछोड्ने बताएका थिए । घिमिरेले नियुक्ती दिँदै गर्दा भनेका थिए, ‘दुई रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्ने पनि भ्रष्टाचारी हो, करोडौं गर्ने पनि भ्रष्टाचारी नै हो । त्यसैले सानो–ठूलो कसैलाई पनि छोड्ने छैन ।’

तर, उनको २३ महिने कार्यकाल ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’भने जस्तै भयो । उनको कार्यकालमा दुई रुपैयाँ घुसखाने फन्दामा परे भने करोडौं भ्रष्टाचार गर्नेले राजनीतिक संरक्षण पाइरहे । घिमिरेको कार्यकालमा एक हजार घुस खाएको निहुँमा एक हजार रुपैयाँ घुस खाने कर्मचारीले आत्महत्या नै गर्नु परेको थियो ।

अख्तियारले पक्राउ गरी ४२ दिन थुनामा बसेर ०७६ भदौ ३१ गते धरौटीमा रिहाभएको एक सातामै सुनसरी इनरुवा नगरपालिका– ५ घर भई हालभक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–५ कटुञ्जेमा बस्दै आएका ४७वर्षीय रामहरि सुवेदीले घरैमा झुण्डिएर आत्महत्या गरेकाथिए ।

त्यस्तै घिमिरेले जाँदाजाँदै नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद गर्दा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको फाइल समेत तामेलीमा पठाएका थिए ।