काठमाडौं – अब नेपालले पनि ‘रअ’ र ‘सिआईए’ जस्तै विदेशमा पसेर गुप्तचरी गर्ने भएको छ । अहिलेसम्म विदेशमा गुप्तचरी गर्न नेपालसँग कुनै पनि संयन्त्र छैन् ।

सरकारले अब नेपालले विदेशमा गुप्तरचरी गर्ने व्यवस्था गर्न कानुन ल्याउन लागेको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको उक्त कानुन राष्ट्रियसभामा विचाराधीन ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा नेपालले विदेशमा गएर गुप्तचरी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालले कुनै पनि देशमा गुप्तचर खटाउन नसके पनि नेपालमा भने भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, बेलायतलगायतका देशहरुले गुप्तचर खटाएको छ ।

विधेयकमा गुप्तचरी भन्नाले ‘बाह्य राष्ट्र वा निकायबाट हुन सक्ने नेपाल विरुद्धका जासूसीजन्य गतिविधिलाई गोप्य रुपमा रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक र प्रतिकारात्मक कार्यमार्फत रोकथाम वा निस्तेज गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ ।

विधेयकमा प्रति गुप्तचरी गर्ने संयन्त्र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा हुने प्रस्ताव गरिएको छ । राअविले अहिले नेपालभित्र मात्रै गुप्तचरी गर्दै आइरहेको छ ।

विधेयकमा लेखिएको छ, ‘यस ऐन बमोजिम सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघ संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्शन गर्न तथा अभिलेख गर्न सक्नेछ ।’

यो गुप्तचरीको हाइकमाण्ड प्रधानमन्त्री मातहत हुने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकअनुसार गुप्तचर विभागले पाऐका सूचना प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

गुप्तचरीको नीति बनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय निर्देशन समिति बनाइने छ । त्यसमा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, रक्षामन्त्री, सञ्चारमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, मुख्यसचिव, विभागका मुख्य अनुसन्धान अधिकृत र प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिव रहने व्यवस्था छ ।

यो विधेयक संसदको चाल अधिवेशनबाट पास गराउने सरकारको तयारी रहेको छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने यो विधेयकको विरोध जनाइरहेको छ ।