काठमाडौं । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको चुनावी गठबन्धनको मुख्य र आकर्षक शब्दावली थियो – समृद्धि । यसै शब्दावलीले गठबन्धनलाई झण्डै दुईतिहाइ बहुमत नजिक पु¥याएको हो ।

चुनावपछि दुवै दल मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको छ । नेकपा नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार चलाइरहेका छन् । सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो – समृद्धिको सपना साकार पार्ने ।

२०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओली नेतृत्वको सरकारले समृद्धिका संकेत देखाउन सकेका छन् त ? दीर्घकालीन महत्त्वका केही सम्झौता र प्रयास भइरहेपनि जनताले देख्ने र अनुभूति गर्ने गरी काम हुन नसकेको गुनासो जनस्तरबाट सुनिन्छ ।

जनस्तरमा मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री ओली स्वयं समेत सरकारको कामबाट सन्तुष्ट छैनन् । माघ ६ गते सोमवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ओलीले त्यसको स्पष्ट संकेत गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले काम गर्न नसक्नुको जिम्मेवारी आफूले नलिएपनि मन्त्रीहरूले कार्यशैली ठीक नभएकाले काम नभएको बताएको स्रोतले जनाएको छ ।

गत हप्ताको नेपाल म्याग्जिन साप्ताहिक पत्रिकामा ओली सरकारका दुई वर्ष ‘अलमल र आत्ममुग्धता’मा बितेको निष्कर्षसहित रिपोर्ट प्रकाशित भएको छ । त्यो पत्रिका देखाउँदै माघ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ओलीले भने, ‘यो समाचार सही छ, । काम फिटिक्कै भएको छैन । म तपाईंहरूको कामबाट कत्ति पनि सन्तुष्ट छैन । जसले जे स्वार्थमा लेखाएको भएपनि पत्रिकामा जे आएको छ, त्यो सही हो । अब म यसको चाँडै विकल्प खोज्छु ।’ चाँडै विकल्प खोज्छु भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले काम नगर्ने मन्त्रीलाई बिदा गर्ने संकेत गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

पत्रिकाले सरकार गठनको दुई वर्ष पुग्नैलाग्दा जनस्तरमा देखिएको निशारा र सरकार बन्दा गरिएका अपेक्षाको चिरफार गरेको छ । ‘सरकारका यी दुई वर्ष थिति बसाल्नभन्दा पनि आत्ममुग्धतामै बिते । राज्य संयन्त्रमाथिको कमजोर निगरानी, दण्डहीनता र फुक्काफाल प्रवृत्तिले राज्य अविश्वासिलो मात्र बनिरहेको छैन, नागरिकमा निराशा सञ्चार गराइरहेको छ । त्यसमाथि पहुँचवालाको शक्ति केन्द्रीकरण प्रयासले राज्य संयन्त्र निरीह बन्दो छ,’ पत्रिका लेख्छ, ‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई निश्चित ‘टार्गेट’ दिएर परिणाम माग्नुपर्ने थियो । तब मात्र मातहत तह नतिजाका लागि प्रयासरत हुन्छ । अधिकतम अधिकार विकेन्द्रित गर्दा जिम्मेवार निकाय र व्यक्ति धेरै हुन्छन्, जसले गर्दा प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गर्ने ठाउँ पनि पाउँछन् । तर ओली आफ्नै भूमिकाले चुकेका छन् । मन्त्री, सचिव, न्यायकर्मी, सुरक्षाका उच्चपदस्थमाथि नियन्त्रण गर्न अधिकार केन्द्रीकरण गर्ने र तल्लो संयन्त्रबाट माथिल्ला पदीय अधिकारीमाथि निगरानी गराउने ओली कार्यशैली अर्को बाधक पक्ष हो ।’

सुशासन, आर्थिक समृद्धि, ठेक्कापट्टा, मन्त्रीका प्रतिवद्धता, रेल र पानीजहाज तथा राष्ट्रिय समस्यामा सरकार चुकेको विश्लेषण रिपोर्टमा गरिएको छ । सरकारबाटै धेरै अपेक्षा गरिएका सामाजिक सुरक्षा कोण र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले समेत प्रभावकारी नतिजा दिन नसकेको निष्कर्ष रिपोर्टमा छ ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन होला ?

गत मंसिर पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्री ओलीले केही मन्त्री हटाएर नयाँ मन्त्री नियुक्त गरे । मन्त्रीहरू रघुवीर महासेठ, गोकर्ण विष्ट, लालबाबु पण्डित, मात्रिका यादव, चक्रपाणि खनाल र थममाया थापा तथा राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढा, रामकुमारी चौधरी र डा. सुरेन्द्र यादव पदमुक्त भए ।

पदमुक्त मन्त्रीको ठाउँमा हृदयेश त्रिपाठी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, लेखराज भट्ट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, रामेश्वर राय यादव श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, घनश्याम भुसाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास, पार्वत गुरुङ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र बसन्तकुमार नेम्वाङ भैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बने ।

राज्यमन्त्रीमा नवराज रावत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री, मोतिलाल दुगड उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री र रामवीर मानन्धर शहरी विकास राज्यमन्त्री नियुक्त भए । यसबीच तत्कालीन उपप्रधान तथा कानूनमन्त्री उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ । जसले गर्दा कानून मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी अरु मन्त्रालय सम्हालिरहेका मन्त्रीले पाएका छन् ।

मंसिरमा मन्त्री हेरफेर भएको दुई महिनामै प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने मूडमा पुगेका हुन् ? चाँडै विकल्प खोज्ने ओलीको बोली मन्त्रीलाई धम्की मात्रै हो कि मन्त्रीहरू साँच्चिकै खतरामा छन् ? भविष्यले यी प्रश्नको जवाफ दिनेछ । तर मन्त्रीका कामप्रति सर्वसाधारण जनताजस्तै प्रधानमन्त्री समेत खुशी छैनन् ।

उपसभामुखबाट राजीनामा दिएकी डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई पनि मन्त्री बनाउने चर्चा नेकपाभित्र छ । सभामुख र उपसभामुखको चुनाव सकिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले तुम्बाहाङ्फेलाई मन्त्री बनाउँदा केही अन्य मन्त्री समेत फेरबदल गर्न सक्ने सम्भावना रहेको नेकपा स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले मन्त्रिमण्डल पुर्नगठनबारे प्रधानमन्त्रीले सोच पनि आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । आइतवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुखका एक्ला उम्मेदवार अग्नि सापकोटालाई सभामुख निर्विरोध निर्वाचित गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
जनअपेक्षामा खरो उत्रिने चुनौती

आमनिर्वाचनको नतिजा हेर्दा वर्तमान सरकारप्रति जनअपेक्षा धेरै छ । सुशासन र समृद्धिको सपनाप्रति जति आकर्षण देखियो, अपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा त्यतिकै आक्रोश देखिने छ । वर्तमान सरकारलाई जनअपेक्षा पूरा गर्ने मुख्य चुनौती छ ।

योजना, भाषण र कुरा ठूलाठूला गरेपनि देखिने गरी कामहरू नआउँदा जनस्तरमा आलोचना हुनु स्वाभाविकै हो । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूलाई भनेजस्तै काम गरेर देखाउन अब विलम्ब गर्नु हुँदैन ।