काठमाण्डु – गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले अहिले सङ्घीयताको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा देखिएका कमीकमजोरी औँल्याउँदै अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा आज पोखरामा आयोजित संविधान कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधान जनताको राय सुझावका आधारमा संविधानसभामार्फत आएको हुनाले सैद्धान्तिक रुपमा प्रश्न उठाउनुपर्ने विषय नरहेको बताएका हुन् ।

केन्द्रिकृत शासन प्रणाली हटाउन यो संविधानमा नयाँ व्यवस्था थपे पनि संविधानमा लिपिबद्ध ती अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा दिन छुच्याइँ गरिएको गुनोसो गर्दै उनले सूची अनुसारका अधिकार प्राप्त हुन नसक्दा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको बताए । सङ्घीयता कार्यान्वयनको चार वर्षमै यसको सफलता असफलताका बारेमा मूल्याङ्कन गर्ने बेला नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले हामीले जे थालनी गरेका छौँ, यसलाई सकारात्मक रुपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय बजेट हेर्दा ७० प्रतिशत सङ्घले राखेको, ३० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको छ, सङ्घीयतालाई मजबुत बनाउन वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले संविधानलाई अझ जीवन्त बनाउन आवश्यक कानुन बनाउन जरुरी रहेको बताउँदै यसमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाकै भूमिका महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे ।