काठमाण्डु – महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मदन भण्डारीदेखि बीपी कोइरालासम्मका नाममा खुलेका संस्थालाई काठमाण्डु महानगरपालिकाले अनुदान रकम दिएकोमा प्रश्न उठाएको छ ।

महालेखाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सीमित आर्थिक स्रोतलाई राज्यका आधारभूत क्षेत्रमा प्रयोग गर्नका लागि यस्तो अनुदान प्रणालीको आवश्यकता र औचित्यबारे समीक्षा एवं पुनरावलाृेकन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

पालिकाबाट स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमअनुसार करीब १०० जना विशिष्ट व्यक्तिहरूका नाममा स्थापना भएका प्रतिष्ठा, फाउन्डेसन तथा अन्य संघसंस्थालाई अनुदान रकम वितरण गरेको जनाइएको छ । महानगरले एकै आर्थिक वर्षमा १२ करोड १५ लाख रुपैयाँ यस्ता संस्थालाई वितरण गरेको छ ।

महानगरले मदन भण्डारी स्पोर्टस् एकेडेमीलाई ३० लाख, बीपी कोइराला प्रतिष्ठानलाई १ करोड २० लाख, पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानलाई १ करोड २० लाख, गणेशमान सिंह प्रतिष्ठानलाई १ करोड २० लाख, जीपी कोइराला प्रतिष्ठानलाई १ करोड २० लाख, सुशील कोइराला प्रतिष्ठानलाई १ करोड २० लाख वितरण गरिएको छ ।

कतिपय फाउन्डेसन र प्रतिष्ठानले भवन निर्माणका लागि अनुदान लगेकोमा निर्मित संरचनाको नक्सा पास नै नभएको पाइएको छ । नक्सा पास विना भवन बनाउनेलाई महानगरले कारवाही गर्नुपर्नेमा उल्टै अनुदान दिएको महालेखाको ठहर छ ।

विशिष्ट व्यक्तिका नाममा खुलेका प्रतिष्ठानमा जाने अनुदान रकमको सही सदुपयोग भए/नभएको सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन नभएको तथा संघीय तथा प्रदेश सरकार तथा पालिकाको सीमित आर्थिक स्रोतबाट विभिन्न व्यक्तिका नाममा खुलेका प्रतिष्ठान तथा संघसंस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउनुको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।