काठमाण्डु – उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई असार ७ गतेसम्म सामुदायिक विद्यालयले भाडामा दिएका सटर बन्द नगराउन आदेश दिएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको इजलासले बुधबार ७ असारसम्म विद्यालयले भाडामा दिएका सटर बन्द नगराउन आदेश दिएको हो ।

तुलसीप्रसाद अवस्थीले दायर गरेको रिटमा असार ७ गते रिटका पक्ष विपक्षलाई बहसका लागि डाकिएको उच्च अदालत पाटनका सूचना अधिकारी अर्जुनप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।

‘दुवै पक्षको बहस सुनेर मात्र अन्तरिम आदेश गर्ने कि नगर्ने टुंगो लगाउने भएकाले त्यो दिनसम्म महानगरपालिकाले बलजफ्ती विद्यालयका सटर बन्द गर्ने गराउने काम नगर्नु भन्ने अल्पकालिन अन्तरिम आदेश भएको आचार्यले जानकारी दिए ।

आइतबारदेखि सुरु गरेको काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले अहिलेसम्म २७ वटा सामुदायिक विद्यालयहरूका तीन सय ४० वटा सटरमा ताला लगाएको शिक्षा विभाग प्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । व्यवसायिक प्रयोजनमा लगाइएका सटर र टहराहरूमा ताला लगाएको उनले बताए ।