मन्त्री घिसिङद्वारा बागमती नदी करिडोर क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण

मन्त्री घिसिङद्वारा बागमती नदी करिडोर क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले काठमाण्डुको पूर्वी क्षेत्रस्थित बागमती नदी करिडोर क्षेत्रको फोहारमैला व्यवस्थापन र सडक मर्मत सम्भारबारे स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् ।

शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मा, गोकर्णेश्वर नगरपालिका मेयर दीपक रिसाल लगायत सम्बन्धित निकायका टोली सहितको टोलीले गुहेश्वरीबाट सुन्दरीजल क्षेत्रको नदी कारिडोर र सडक स्तरोन्नतिबारे जानकारी लिएको थियो ।

टोलीले गुहेश्वरीदेखि सुन्दरीजलसम्म क्षेत्रमा पर्ने बागमती नदी किनार तथा ढल व्यवस्थापन, सडक विस्तार एवं स्तरोन्नति लगायतका विषयमा स्थलगत जानकारी लिएको थियो ।

मन्त्री घिसिङले बागमती नदी करिडोरमा देखिएको ढल व्यवस्थापन र सडक स्तरोन्नतिको समस्या तत्काल समाधान गरिने बताएका छन् ।

काठमाण्डु उपत्यकाका नदी करिडोर क्षेत्रमा सडक विभाग, काठमाण्डु उपत्यका विकास प्राधिकरण र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिबीच सडक निर्माण निर्माण तथा मर्मत सम्भार देखिएको समन्वययको समस्यालाई छिट्टै समाधान गरिने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।

उनले भने, ‘काठमाण्डु उपत्यकाका नदीलाई सफा बनाएमा मात्र शहर सफा हुने भएकाले अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा ढल व्यवस्थापन योजनासहित काम गरिरहेका छौं, ढल व्यवस्थापनका लागि प्रशोधन केन्द्रको स्थापना चरणबद्ध रूपमा गरिरहेका छौं, नदी करिडोरका सडकलाई कालोपत्रे गर्ने, मर्मतसम्भार गर्ने लगायतलाई उच्च प्राथमिकता राखी कार्य अगाडि बढाइरहेको छ, यसका लागि स्थानीय पालिकासँग समन्वयका साथ काम गरिरहेका छौं, सडक किनारमा बेवारिसे अवस्थामा छाडिएका गाडी हटाउन उपकरण उउपकरण उपलब्ध गराउँछौं, त्यस्ता गाडीहरू तत्काल हटाउनुहोला ।’

चावहिल–सुन्दरीजल सडक विस्तारका लागि बाँकी पुलको निर्माण तत्काल अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै उनले भने, ‘गोकर्णेश्वर मन्दिर नजिक बागमती नदी बायाँ किनारको करीब १०० मिटर सडकलाई फराकिलो बनाउन सकिएमा माकलबारीबाट सिधै गोकर्णेश्वर मन्दिरतर्फ सवारी गाडी पास गराउन सक्ने अवस्था रहेछ, सडक फराकिलो बनाउन नेपाल ट्रस्टको कार्यालयसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ ।’