काठमाण्डु – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेबापतको प्रिमियम महसुल नतिर्ने ठूला उद्योगको लाइन काट्ने कार्य कानुनसम्मत नै भएको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उहाँले यो निर्णय नयाँ नभएको र विगतमा बक्यौता उठाउने चार पटकको प्रयासमा राजनीतिक तहबाट हस्तक्षेप भएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले देश लोडसेडिङमा हुँदा केही ठूला उद्योगले प्रयोग गरेको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम महसुल अहिलेसम्म पनि नतिरेको उल्लेख गरेका छन्।

मन्त्री घिसिङले बक्यौतालाई लिएर अहिले पनि आफूमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै बक्यौता असुली गर्ने आफ्नो इमानदार प्रयास नै विगतमा पद गुमाउने कारण बनेको जनाएका छन् ।

मन्त्री घिसिङले जेनजी पुस्ताले दिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको जनादेश दृढताका साथ पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त पनि गरेका छन्।

यदि विद्युत् बक्यौता नतिर्ने चलन बस्यो भने त्यसले भोलि कर नतिर्ने संस्कारसमेत फैलाउन सक्ने र राज्य सञ्चालनमा गम्भीर असर पर्नेतर्फ उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

मन्त्री घिसिङले सबै उद्योगी व्यवसायीलाई प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता रकम बुझाउन आग्रह समेत गर्दै यो व्यक्तिगत अहङ्कारको विषय नभई कानुनको पालनाका लागि गरिएको इमानदार प्रयास भएको स्पष्ट पारेका छन् ।

कसैलाई अन्याय भएको महसुस भए न्यायिक निकायमार्फत् आफ्नो हक खोज्न उनले उद्योगीलाई सुझाव दिएका छन् ।