काठमाण्डु-  नेपाल विद्युत प्राधिकरण र काठमाण्डुको शंखरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोझेनीका आन्दोलनरत पक्षबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ ।

काठमाण्डु क्षेत्र नं २ की सांसद सोबिता गौतम, नगरपालिका प्रमुख रमेश नापित, काठमाण्डुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र वडाध्यक्षहरुको उपस्थितिमा आन्दोलनरत पक्षसँग शुक्रबार झण्डै पाँच घण्टा भएको वार्तामा विगत केही दिनदेखि भइरहेको आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय भएको हो ।

वातावरणलाई सहजीकरण गर्न सबस्टेसन निर्माणस्थलमा स्थानीयहरुबाट भइरहेको अवरोध तत्काल स्थगित गर्ने र स्थानीय प्रशासनबाट शान्ति सुरक्षाका लागि परिचालन गरिएका प्रहरीलाई फिर्ता पठाउने निर्णय भएको छ ।

मानवबस्तीमा सबस्टेसन निर्माण गर्न नहुने र यसलाई अरु नै ठाउँमा सार्नु पर्ने माग राख्दै केही स्थानीयले सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध गर्न दैनिक रुपमा त्यस क्षेत्रमा प्रदर्शन हुँदै आएको थियो । तामाकोशी तथा सुनकोशी नदी र तिनीहरुका सहायक खोलाहरुमा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीय रुपमा आपूर्ति लप्सीफेदीमा ४००/२२०/१३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो ।

सबस्टेसनमा रामेछापको नयाँ खिम्तीबाट सुरु भई सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदीसम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइन जोडिने छ । नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । लम्सीफेदी सबस्टेसनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । चाँगुनारायण १३२ केभी. सवस्टेसन सम्पन्न हुने चरणमा छ ।

सबस्टेसन निर्माण स्थल परिसरमा माटो परीक्षणका लागि भइरहेको ड्रिलिङ, सर्वेलगायतका कामहरु पाँच दिन स्थगित गर्ने सहमति भएको हो । उक्त कामहरु छैटौं दिनदेखि नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न दिने र त्यसमा कसैले पनि बाधा अवरोध नगर्ने/ नगराउने सहमति भएको जनाइएको छ ।

आयोजनाको सकारात्मक/नकारात्मक प्रभावबारे स्थानीयसँग आन्तक्रिया, मागका विषयमा छलफल गर्न शंकरापुर नगरपालिका वडा नं ७ का अध्यक्ष विष्णु प्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गरिएको छ । समितिमा इलाका प्रशासन कार्यालय साँखुका उपसचिव कृष्णचन्द्र पौडेल, ३ नं वडाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङ,सरोकार समितिका अध्यक्ष रञ्जित तामाङ, स्थानीय बासिन्दाहरु फूर्वा लामा तथा पवन वाइवा, आयोजनाका प्रतिनिधिहरु सदस्य रहेका छन् । समितिले आफ्नो कार्यसूची बनाई पाँच दिनभित्रमा स्थानीयसँग आन्तक्रिया, मागलगायतमाथि छलफल तथा मूल्याङ्कन गरी आयोजना समक्ष पेश गर्ने छ ।

आयोजनाका कारण स्थानीयलाई पर्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको कामलाई अगाडि बढाइनु पर्ने उल्लेख गर्दै वार्तामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले सबस्टेसन निर्माण गर्न जग्गा अधिग्रहण भइसकेको अवस्थामा यसलाई अन्यत्र सार्न असम्भव रहेको बताउनुभयो । ‘जुन कुरा गर्न सम्भव हुँदैन त्यसमा ढिपी गर्नेभन्दा पनि प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने र स्थानीयलाई अत्याधिक सुविधा हुने विषयमा छलफल गरौं, १० वर्षअघि सुरु भएको सबस्टेसन बनाउनु राज्यको दायित्व हो’, उपाध्यायले भन्नुभयो ।

‘स्थानीयको माग के हो प्रष्ट पारौं,जनतालाई रुवाएर आयोजना बनाउने पक्षमा सरकार छैन, प्रसारण लाइनको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा नागरिकको मुहारलाई खुसी हुने गरी निर्णय गर्ने छौं, अहिले आयोजना निर्माणमा अवरोध नगरौं ।’ आयोजना बन्न नदिने पक्षमा कोही नभएको उल्लेख गर्दै नगर प्रमुख नापितले स्थानीय रुपमै गएर प्रभावितहरुसँग व्यापक रुपमा अन्तक्रिया गरी उनीहरुको मर्का, गुनासो, चिन्ता र चासोलाई सम्वादमार्फत सम्बोधन गरिनु पर्ने बताए ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा गरिएको र उपलब्ध विकल्पहरुमध्ये हाल छनोट गरिएको स्थान नै सबैभन्दा उत्तम रहेकोले सबस्टसेन अन्यत्र सार्न नसकिने प्रष्ट पारे । ‘जग्गाधनीहरुले छिटो मुआब्जा चाहियो भन्दै राजीखुसीले रकम बुझ्नु भएको हो, अहिले यसलाई गलत व्याख्या गरी प्रभावितहरुलाई भ्रममा पार्ने काम नगरौं, उत्तम स्थान छनोट गरी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको, ठेक्का सम्झौता भइसकेको, विगतमा सोही स्थानमा काम गर्दा कुनै अवरोध नभएको अवस्थामा अहिले आएर कानूनी र प्राविधिक रुपमा पनि सबस्टेसन अन्यत्र सार्न सकिंदैन,’ घिसिङले प्रष्ट पार्दै भने ।

आन्दोलनरत पक्षले स्थानीयलाई आयोजना बारे पर्याप्त जानकारी नदिएको, छलफल नगरिएको, स्थानीयको मागलाई नसुनिएको बताएका थिए । सबस्टेसनका लागि ५० जना जग्गाधनीहरुको एक सय ७० रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४ जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोही वर्षको माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो ।

एक जना जग्गाधनीबाहेक सबैले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम राजीखुसीले बुझिसकेका छन् । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बापत करिब ५० करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । क्षतिपुर्ति नपाएको एक जनाको हकमा कानूनी समस्या उत्पन्न भएको छ । उक्त व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको भएता पनि पर्ती जग्गाको रुपमा रहेकोले मुआब्जा दिन समस्या भएको छ । कानूनी समस्या समाधान गरी क्षतिपूर्ति वितरणका लागि पहल भइरहेको छ ।