काठमाण्डु – राष्ट्रियसभाको बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

विधेयकलाई पारित गरियोस् भनी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीकोसमेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

सांसद सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले बफर क्षेत्रका स्थानीय जनताले लगानी गर्न चाहेमा कुन ढाँचाबाट लगानी गर्ने भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्ने माग गरे । सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले वन ऐनको विद्यमान व्यवस्थालाई ध्यान दिएर लगानी सहजीकरणसम्बन्धी कानुन ल्याउन आग्रह गरे ।

सांसद भगवती न्यौपानले मध्यवर्ती क्षेत्रमा आयोजना वा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले लगानी सम्मेलनका बेला व्यक्त प्रतिबद्धताअनुरुप लगानी प्रवद्धन गर्न कानुनको आवश्यकता रहेकाले अध्यादेशमार्फत कानुन जारी गरिएको जनाउँदै राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, २०३९ र वनसम्बन्धी कानुनलाई आयोजना सञ्चालनको सहजता हेरेर समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले मूल कानुन संशोधनका समयमा थप छलफल हुने बताइन् ।

राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही असार २७ गते बिहीबार अपराह्न १ः१५ बजे बस्नेछ ।