काठमाडौँ – व्यवसायतर्फ आकर्षित भएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला नेपाली सेनाले ‘सैनिक ऐन-२०६३’ लाई नै ‘लगानीमैत्री’ बनाउने गरी संशोधनको तयारी गरेको छ । सैनिक कल्याणकारी कोषमा ठूलो रकम जम्मा भएपछि विभिन्न क्षेत्रमा लगानी खुला गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । हाल लगानी गर्न सेनालाई सैनिक ऐनले रोकेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा सहभागी हुने नेपाली सैनिकले पाउने मासिक भत्ताबाट करिब २२ प्रतिशतसम्म रकम कटौती गरी कोषमा जम्मा गरिँदै आएको छ । सैनिक कल्याणकारी कोषमा ४४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ, जसमध्ये करिब साढे ३८ अर्ब विभिन्न बैंकमा जम्मा छ ।

करिब साढे ५ अर्ब रकम कल्याणकारी नियमावलीले तोकेअनुसार स्कुल, अस्पताल, पेट्रोल पम्प, जग्गा खरिदमा लगानी गरिएको छ । सेनाले पछिल्लो समय मनाङको भीमदाङ र सोलुखुम्बुको दूधखोला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न चाहेको छ । ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढे यस्ता आयोजनामा लगानीको बाटो खुल्नेछ ।

सेनाको प्राड विवाक (कानुन विभाग) ले सैनिक ऐनलाई लगानीमैत्री बनाउने गरी संशोधन गर्ने प्रस्ताव नीति तथा योजना निर्देशनालयमा पठाइसकेको छ । सैनिक प्रवक्ता तथा सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार प्राड विवाकले पठाएको प्रस्तावमाथि बलाध्यक्ष रथी गौरव तन्डुलको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले काम गरिरहेको छ ।यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।