लघुवित्तको ईजाजत प्रक्रिया रद्ध गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णय
काठमाण्डु – सरकारले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको ईजाजत दिने कार्य स्थगन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिक सार्वजनिक गर्दै इजाजत प्रक्रियामा रहेका लघुवित्तहरुको इजाजत प्रक्रिया पनि रद्द गरिदिएको छ ।
अब नेपालमा नयाँ लघुवित्त दर्ता नहुने भएको हो । प्रदेशस्तरमा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले तोकिएको प्रदेश बाहेकका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालय बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी आफ्नो सम्पूर्ण कारोबार एउटै प्रदेशमा सीमित गर्नुपर्ने समय सीमा २०७७ असार मसान्तबाट बढाई २०७८ असार मसान्त कायम गरिएको छ ।
व्यवसायिक परियोजनाको लागि स्वीकारयोग्य धितो लिई तोकिएका कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति, फर्म वा समूहलाई प्रदान गरिने कर्जा सीमा ७ लाखबाट बढाई १५ लाख कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकसँग १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैनन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आधार दर गणना विधि तय गरी ब्याजदर निर्धारणलाई थप व्यवस्थित बनाइने नीतिमा उल्लेख छ ।
इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र थोक कर्जा प्रवाह गर्ने ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जाको रुपमा लघुवित्त संस्थाहरुलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा ०.५ प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले निश्चित प्रयोजनका लागि स्थापित दीर्घकालीन कोषहरु बाहेकका रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३ महिना भन्दा बढी अवधिको मुद्दती निक्षेपमा राख्न र नवीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ का कारण मितव्ययिता कायम गर्नु पर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यसैगरी बैंकले सञ्चालक समितिको वैठक भत्ता तथा सुविधा निर्धारण सम्बन्धमा मापदण्ड तर्जूमा गरिने जनाएको छ ।
सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले कोरोनाको असरबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई सावाँ तथा ब्याज तिर्ने समयावधि थप गरेको छ ।
कम प्रभावित, मध्यम प्रभावित र अति प्रभावित गरी तीन किसिमले वर्गीकरण गरेर त्यस्ता व्यवसायीलाई साँवा, ब्याज तिर्ने तथा कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा मौद्रिक नीतिले दिएको छ ।
