काठमाण्डु- काठमाण्डु महानगरपालिकाले विशेष अदालतको फैसलाबमोजिम काठमाण्डु महानगरपालिका–४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा खाली गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ।

महानगरपालिकाले आज सार्वजनिक सूचनामार्फत ७ दिनको अवधि दिएर ललिता निवास क्षेत्र खाली गरिदिएर सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सहयोगका लागि अनुरोध गरेको हो ।

बालुवाटारस्थित ललित निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा किनबेच तथा नामसारी भएको मुद्दामा विशेष अदालतले उक्त जग्गा सरकारको हुने फैसला यही फागुन ३ गते गरेको थियो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद–१३ स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत दफा ९७ (१) ले काठमाण्डु महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत सम्भार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व महानगरपालिकालाई तोकेको उल्लेख गर्दै महानगरपालिकाले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी सो जमिन खाली गर्न भनेको हो।

यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ (सात) दिनभित्र ललिता निवास क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति, कम्पनी तथा संघ\संस्था सो क्षेत्रबाट हटाई सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा उचित प्रबन्ध गर्ने कार्यमा महानगरपालिकालाई सहयोग गर्न महानगरपालिकाले अनुरोध गरेको छ।

सूचनामा चेतावनी दिँदै महानगरपालिकाले भनेको छ, ‘यस सूचनाले तोकेको समयभित्र सो क्षेत्रबाट नहटेमा प्रचलित कानुनबमोजिम हटाई सरकारी जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गरिने बेहोरासमेत यसै सूचनामार्फत सम्बद्ध सरोकारवालालाई सूचित गरिन्छ।’