काठमाण्डु– बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा दोषीलाई जोगाउने चलखेल सुरु भएको छ । सरकारले उक्त प्रकरणमा संलग्न उच्च पदस्थहरुलाई जोगाउन चलखेल सुरु गरेको स्रोतको दावी छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बालुुवाटारस्थित ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी जग्गा किर्ते काजगपत्र बनाएर व्यक्तिको नाममा पास गरिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । तर,उक्त मुद्दा दायर गर्नुअघि उच्च पदस्थहरुलाई जोगाउन सीआईबीलाई सरकारी तहबाटै चर्को दबाव परेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै तहबाट त्यसमा दबाव रहेको स्रोतको दावी छ । सत्तारुढ दल निकट नेता र धेरै उच्च अधिकारी त्यसमा संलग्न रहेकाले पनि उनिहरुलाई जोगाउनको लागी मुद्दा कमजोर बनाउने चलखेल सुरु भएको हो । त्यसमा मालतपोत,गुठी र भुमिसुधारका तल्लो तहका कर्मचारीलाई दोषी देखाउने गरी मुद्दा अघि बढन लागेको स्रोतको दावी छ ।

सीआईबीले लामो अनुसन्धानपछि चार वटा अलग अलग मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रतिवेदन तयार पारेपनि अहिलेसम्म मुद्दा भने अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले मुद्दा दायरको हदम्याद २३ दिन बांकी रहदा सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई तुहाउने खेल सुरु भएको छ ।

भूमिसुधार,मालपोत र गुठीका तल्लो तहका कर्मचारी किर्ते गरेर माथिल्लो निकायलाई झुक्याएको भन्दै अनुसन्धानको प्रतिवेदनभन्दा फरक अभियोजन तयार पारेर मुद्दा अघि बढाउने खेल सुरु भएको सीआईबी स्रोतले जानकारी दियो ।

ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेका नेपाल प्रहरी चार जना डीएसपीले तयार पारेको प्रतिवेदनको बारेमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खांडलाई समेत बिहिवार जानकारी भइसकेको छ । यसबारेमा प्रहरी प्रमुख शैलेश थापा, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीबीच समेत छलफल भएको स्रोतको दावी छ ।

स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार सीआईबीको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालमा बुझाउन लगाएर किनारा लगाउने सरकारको तयारी छ । त्यसको लागी विदाको दिन शनिवार सीआईबीमा त्यसबारेमा छलफल समेत भएको छ ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारसहित ४ सयभन्दा बढी आरोपितलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको थियो । उक्त प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपालको पनि संलग्नता छ । तर, उनिहरुलाई जोगाउन समेत चलखेल भइरहेको छ । नेता नेपाल र भट्टराई सत्ता गठबन्धनका साझेदार भएकाले उनिहरुलाई समेत जोगाउने कोशिस भइरहेको छ ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले यसअघि नै १ सय ७५ जनालाई मुद्दा दायर गरिसकेको छ । तर, उक्त प्रकरणको सुनुवाई समेत अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन ।

त्यसैगरी छानविन प्रतिवेदनको आधारमा सीआईबीले पनि छानविन गरेर मुद्दा अघि बढाउन खोजेपनि राजनीतिक दबावका कारण मुद्दा कमजोर बनाउने काम भएको छ । अख्तियारले पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईको पालामा भएका मन्त्रिपरिषदको निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपरेको भन्दै मुद्दा नचलाएपनि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भइसकेको छ । तर, अदालतमा प्रधानन्यायाधीश प्रकरणपछि उत्पन्न समस्याका कारण उक्त मुद्दाको सुनुवाई हुन सकिरहेको छैन ।

भ्रष्टाचारको विषयमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय अख्यितारले अनुसन्धान गर्न सक्ने फैसला भए त्यसले नेपाल र भट्टराईमाथी समेत मुद्दा चल्ने सम्भावना छ । अदालतको निर्णयलाई प्रभावित पार्न उनिहरु प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथी महाअभियोग लगाउनुपर्ने पक्षमा छन् । उनिहरुले राणामाथी दबाव बनाउन महाअभियोगको त्रास देखाएका हुन ।

ललिता निवास प्रकरणका मुख्य प्रतिवादी शोभाकान्त ढकाल पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् । अर्का बिचौलिया रामप्रसाद सुवेदी अहिलेसम्म अदालतमा उपस्थित भएका छैनन् ।

यस प्रकरणमा तत्कालिन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल,सचिव दिनेशहरि अधिकारी,भाटभटेनी सुपर मार्केटका प्रमुख मीनबहादुर गुरुंग,तत्कालिन भौतिक सचिव छविराज पन्त,दीप बस्न्यात,मन्त्रीहरु डम्बर श्रेष्ठ,राज्यमन्त्री संजय शाह र चन्द्रदेव जोशी लगायत मुछिएका छन् ।