काठमाण्डु – ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीश अनिलकमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले नेपाल र भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको सक्कल झिकाउने आदेश दिएको हो ।

बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल र भट्टराईलाई पनि मुद्दा चलाउन माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २९ माघ २०७६ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । लगत्तै २ फागुन २०७६ मा यो मुद्दालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले अग्राधिकार दिएको थियो ।

सोमवार सो मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतले दुवै मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न निर्णयहरू झिकाउने आदेश दिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा चलाउन नमिल्ने जनाएको थियो ।