काठमाण्डु – नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ऐन–कानून विपरीत प्रधानाध्यापक नियुक्त गरेको बताएका छन् ।

बुधबार शिक्षा पत्रकार समूहको शिक्षा बहसमा बोल्दै उनले कानूनको नजरमा सबै नागरिक बराबर भएकाले त्यहीँ ढंगले कानून तर्जुमा गर्नुपर्ने भन्दै शिक्षक सेवा आयोगले प्रधानाध्यापक छनोट प्रकियामा जानुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘एउटै अभ्यासमा एउटै फ्रेममा जानुपर्छ । संघीयता भनेको त्यसरी हामीले बुझ्न हुँदैन । कानूनको नजरमा सबै नागरिक बराबर हुन् । त्यहीँ ढंगले कानून तर्जुमा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । अहिले त्यसमा केही सुधार आएको छ । प्रधानाध्यापक पनि अहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सिनियर शिक्षकहरूलाई निरुत्साहित गरेर एकदमै जुनियर ऐन कानूनको विपरीत प्रधानाध्यापक नियुक्त गरेको देखियो । त्यसैले प्रधानाध्यापक शिक्षक सेवा आयोगले छानिने प्रकियामा जाऔं । त्यसो गर्‍यो भने निष्पक्ष हुन्छ । शिक्षक सेवा आयोगबाट छानिने भने तापनि तर छानिने युनिट प्रदेश राखिदिनुपर्छ ।’

उनले ‘अभिभावकले चुनेको अध्यक्ष अभिभावकको बाहुल्य’ आफूहरूले भनिरहेको भन्दै त्यहाँ राजनीति गर्न नमिल्ने धारणा राखे । एसएलसीको कम्पोजिसनमा पनि आफूहरूको विमति रहेको उनको भनाइ छ ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले आम्दानीको ६० प्रतिशत कर्मचारीलाई दिने २० प्रतिशत स्कूलको खर्चमा हाल्ने र २० प्रतिशत खल्तीमा राख्न सुझाव दिए । नाफाको प्रतिशत कम राख्ने मात्र हो भने पनि समस्याको समाधान सजिलै हुने उनको भनाइ छ ।

‘गैरनाफामूलकलाई के गर्ने भन्ने कुरा ल्याउनुभएको छ । २०७४ सालको शिक्षा आयोगले ल्याएको प्रतिवेदन छ । त्यो २०७५ सालको शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा त्यो अनुसूची टाँसिएको छ । त्यसलाई नियाल्ने हो भने ६० प्रतिशत  आम्दानीको कर्मचारीलाई दिनुस् २० प्रतिशत स्कूलको खर्चमा हाल्नुस् र २० प्रतिशत खल्तीमा हाल्नुस् भनेका छौं । नाफा कति प्रतिशत हाल्ने भनेर हेर्ने हो भने समस्याको समाधान सजिलै छ । कोही डराउनुपर्ने लाज मान्नुपर्ने अवस्था छैन । किनकि निजी र सरकारीको सहकार्य भएको छ,’ उनले भने ।