काठमाडौं – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले कार्यभार सम्हालेको २ महिनापछि आफ्नो मन्त्रालयको हालसम्मको प्रगति र कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् ।

भट्टले गत मंसिर ५ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै मन्त्री भट्टले बजार अनुगमन र उपभोक्ता अधिकारका विषयमा नयाँ तरिकाले काम गर्ने बताएका छन् । बजार अनुगमन प्रणालीलाई नयाँ शैली र ढंगबाट अघि बढाउन नियमित रुपमा साना खुद्रा पसलदेखि ठूला स्टोर, मार्ट तथा डिपार्टमेन्ट स्टोरसम्मको अनुगमन गर्ने कार्ययोजना रहेको उनले बताए ।

‘बजार अनुगमन प्रभावकारी भएन भन्ने गुनासो छ । त्यसलाई मन्त्रालयले गम्भीरताका साथ लिएको छ । हामी गाडी चढेर, झण्डा हल्लाएर होईन नयाँ शैली र तरिकाले अनुगमन गर्छौं,’ उनले भने ।

सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी राजमार्गका होटल तथा पसलबाट उपलब्ध हुने वस्तु र सेवाको अनुगमन प्रभावकारी रुपमा गर्ने मन्त्री भट्टको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । त्यसका लागि ठूला होटेल एवं पर्यटकीय स्थलमा उपलब्ध हुने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर एवं मुल्यको अनुगमन गर्न छुट्टै कार्यविधि बनाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।

उपभोक्ता आफैले फोटो तथा भिडियो अपलोड गरि बजारको अवस्थाबारे जानकारी दिनसक्ने मोबाईल एप्स कार्यान्वयनमा आइसकेको र यसबाट प्राप्त हुने गुनासोको तत्काल सम्बोधन गरिने व्यवस्था मिलाउने मन्त्री भट्टले बताए ।

त्यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरी विभिन्न स्थानमा रहेका तरकारी तथा फलफूल एवं पशु बजारको निरन्तर अनुगमन गर्ने कार्ययोजना पनि उनको छ । बजारमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार कायम हुन नदिन सरकारी स्वामित्वका संस्थालाई बलियो बनाउने योजना पनि मन्त्री भट्टले सार्वजनिक गरे ।

‘खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई खाद्य बजारमा आवश्यकताअनुसार हस्तक्षेप गर्न सक्षम संस्थाको रुपमा विकास गरिनेछ। चार महिनाभित्र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको व्यवसायिक कार्ययोजना तयार गरिनेछ,’ भट्टले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनामा भनिएको छ ।

‘कम्पनी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक स्वीकृतिका लागि संसदमा पेश गर्ने, बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई आगामी एक महिनाभित्र अन्तिम रुप प्रदान गरि तर्जुमा गर्ने र सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाउने’, उनको कार्ययोजनामा भनिएको छ, ‘आगामी एक महिनाभित्र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने, मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका रुग्ण र बन्द अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानको उपयुक्त विधि र प्रकृयाबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा ६ महिनाभित्र अध्ययन तथा विश्लेषण गरी राय सुझावसहितको प्रतिवेदन दिन विज्ञसहितको कार्यदल गठन गर्ने ।’

साथै मन्त्री भट्टले मन्त्रिपरिषदको गत असोज ७ गते भएको निर्णयअनुसार घोषणा भएका ३२ वटा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण र विकासका लागि आगामी १५ दिनभित्र प्रति स्थानीय तह ९२ लाखका दरले निकासा गर्ने जानकारी दिएका छन् ।

‘आगामी ३ महिनाभित्र अत्तरिया–धनगढी, र इटहरी–विराटनगर औद्योगिक करिडोरको सम्भावना अध्ययनको काम सुरु हुन्छ,’ कार्ययोजनामा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषदमा पेश भएका थप ७ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने, यसै आर्थिक वर्षभित्र ७० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने र सरकारबाट उपलब्ध गराईने अनुदान पाउने व्यवस्था मिलाउने ।’