काठमाण्डु – नेपाल, चीन र भारतको त्रिदेशीय विन्दु रहेको लिपुलेक पासबाट द्विपक्षीय व्यापार खोल्ने भारत–चीन सहमतिले यो विवाद फेरि सतहमा आएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन र भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा लिपुलेकको विवाद फेरि सतहमा आएको हाे ।

नेपालको पश्चिम सिमाना लिम्पियाधुराबाट ५६ किमिको भूमि लिपुलेक पासबाट दुई पक्षीय व्यापार गर्ने विषयमा भारत र चीनले नेपाललाई जानकारी नदिई सहमति गरेका छन् ।

यसै हप्ता चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशले लिपुलेक पास हुँदै सीमा व्यापार पुनः खोल्ने सहमति गरेका हुन् । यसअघि सन् २०१५ मा पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीका रूपमा नरेन्द्र मोदीले पहिलो पटक चीन भ्रमणमा जाँदा

लिपुलेक पास हुँदै व्यापार गर्ने सहमति भएको थियो । त्यस सहमतिप्रति तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले आपत्ति जनाउँदै दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।

अहिले पनि उस्तै

चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा सार्वजनिक द्विपक्षीय सहमतिमा लिपुलेक पासबाट द्विपक्षीय व्यापार खोल्ने उल्लेख छ । ‘तोकिएका तीन व्यापारिक बिन्दु लिपुलेक पास, शिपकी ला पास र नाथु ला पास हुँदै सीमा व्यापार पुनः खोल्न दुवै देश सहमत भएका छन्,’ भ्रमण पछि भारतको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यस्तै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि यही विषय उल्लेख छ ।

चीन र भारतबीच भएको सहमति सार्वजनिक भएलगत्तै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको दोहोर्‍याएको छ ।

महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

उक्त सहमतिप्रति नेपालले आपत्ति जनाएपछि भारतले पनि प्रतिक्रिया दिँदै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकबारे आफ्नो अडान दोहोर्‍याएको छ ।

भारतको विदेश मन्त्रालयले लिपुलेक पास हुँदै व्यापार गर्ने विषयमा भारत र चीनबीच भएको सहमतिबारे नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको टिप्पणीलाई जानकारीमा राखेको बताएका छन् ।

नेपालले आफ्नो भूभाग दाबी गरेको सन्दर्भ भने ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणले पुष्टि नहुने भारतको दाबी छ  । ‘यस्ता कुनै पनि एकपक्षीय कृत्रिम भौगोलिक दाबी अस्वीकार्य हुन्छ,’ विदेश मन्त्रालयले भनेको छ । सिमाना विषय समाधानका लागि नेपालसँग कूटनीतिक र रचनात्मक संवाद गरी समाधान गर्न आफू खुला रहेको भारतको भनाइ छ ।

यसअघि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १४ मे २०१५ मा चीन भ्रमण गरेका बेला समकक्षी ली खछियाङबीच भएको सहमतिमा लिपुलेक नाकाबाट द्विदेशीय व्यापार अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख थियो ।

त्यति बेला पनि नेपालको भूमि हुँदै भारत र चीनले व्यापार विस्तार गर्ने सहमति गरेकामा नेपालमा तीव्र विरोध भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओली चीन र भारत भ्रमणमा जान लागेको बेला यो विषय उठाउनुपर्ने सुझाव पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको छ ।

सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को बैठकमा भाग लिन प्रधानमन्त्री ओली १५ भदौमा चीन जाँदैछन् भने ३१ भदौमा भारतको औपचारिक भ्रमण गर्दै छन् । दुवै भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नो कुरा राख्ने राम्रो अवसर हुने राप्रपा नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका थापा बताउँछन् ।

‘पटकपटक यसरी नेपालको सार्वभौमिकतामाथि खेलबाड भइरहेको सन्दर्भमा यो विषयलाई अझ सशक्त ढंगबाट उठाउनु पर्छ । सरकारले भारत र चीनका राजदूतहरूलाई बोलाएर यसको प्रतिवाद गर्न र विरोध जनाउनु पर्छ’, थापाले भने ।

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका परराष्ट्रविज्ञ डा. राजन भट्टराईले भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापार नाका रूपमा सञ्चालन गर्ने सहमति नेपालको सहमतिबेगर गरिएकोले यस्तो निर्णय अमान्य हुने बताए ।

‘नेपालको भूभागका मामिला नेपालको सहमतिबेगर गरिने सहमति वा सम्झौता नेपाललाई मान्य हुन सक्दैन, यो सार्वभौम सच्चाइ हो,’ भट्टराईले भने ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा लिपुलेकको विवाद पटक पटक हुनु गम्भीर र चिन्ताको विषय भएको बताउँछन् । उनले सरकारलाई लिपुलेकबारे समान धारणा तय गर्न सर्वदलीय–सर्वपक्षीय बैठक बोलाउन समेत सुझाव दिए ।

परराष्ट्रविद् एवं कूटनीतिज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठ भारत र चीनले लिपुलेकमा गरेको सम्झौताविरुद्ध नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सक्ने बताउँछन् ।

नेपालले ऐतिहासिक प्रमाण सुगौली सन्धिको नक्साको आधारमा सो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजान सक्ने श्रेष्ठले बताए । ‘अब त्रि–पक्षीय वार्ता गर्नुपर्‍यो । प्रमाणको आधारमा छलफल गर्नुपर्छ । नभए नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि जानुपर्छ ।’ उनले भने ।

२०१५मा नेपालको ‘कूटनीतिक नोट’ लाई बेवास्ता गर्दै भारतले नोभेम्बर २०१९ जारी गरेको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरासहित पूर्वका कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई भारतीय सीमाभित्र देखाएपछि दुई देशबीच विवाद चर्किएको थियो ।

भारतले जारी गरेको नक्साप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपालले अर्को कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।