काठमाण्डु – भारत र चीनले नेपालको भूमि लिपुलेकपासबाट व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमतिप्रति असहमति जनाउँदै नेपालले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ ।

दार्चुलाको लिपुलेक नाका प्रयोग गर्न चीन र भारतले भदौ २ गते गरेको सम्झौताप्रति असहमति जनाउँदै नेपालले बिहीबार नै दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको हो ।

ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा नेपाली भूमि लिपुलेकलाई भारत र चीनले व्यापारिक नाकाको रूपमा प्रयोग गर्ने सहमति अस्वीकार्य रहेको सन्देशसहित सरकारले दुवै छिमेकी देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको हो ।

सरकारले चीन र भारतलाई छुट्टाछुट्टै कूटनीतिक नोट पठाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कूटनीतिक नोट पठाउन निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले कूटनीतिक नोट पठाएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतलाई पठाएको कुटनीतिक नोटमा लिपुलेक पासमाथिको आफ्नो दाबी दोहोर्‍याउँदै स्थापित कूटनीतिक माध्यममार्फत विवाद समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

गत हप्ता भारत–चीनबीच भएको सहमतिसँगै सन् २०१५ र त्यसपछि भएका पत्राचारलाई स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले उक्त विषय छलफलमार्फत टुंग्याउन चाहेको स्पष्ट पारेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भदौ ३१ गते भारत भ्रमणमा जान लागेका कारण परराष्ट्रले भारतलाई पठाएको कुटनीतिक नोटको शब्द छनोटमा सावधानी अपनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा दुवै देशका नेतृत्वसँग उक्त विषय उठाउने अपेक्षा मन्त्रालयले गरेको छ । यस्तै प्रधानमन्त्री ओली भारत जानु अघि संघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन भदौ १४ गते चीन भ्रमण गर्दैछन्।

चीनलाई पठाइएको कुटनीतिक नोटमा परराष्ट्रले लिपुलेक पासमाथि नेपालकै दाबी दोहोर्‍याउँदै भारत–चीनबीच भएको पछिल्लो सम्झौतामा आपत्ति जनाएको छ ।

साथै २०१५ मा बेइजिङलाई पठाइएको कूटनीतिक नोटलाई पनि स्मरण र सन्दर्भ गरिएको छ ।

‘हामीले चिनियाँ पक्षलाई भारत र चीनसँगको सीमा विवाद, मुद्दा र स्थितिबारे हाम्रो प्रस्ट भनाइअनुसार लिपुलेकलाई नेपाली भूभागका रूपमा स्वीकार र मान्यता दिन आग्रह गरेका छौं । यसबारे हामीले उनीहरूलाई छुट्टै पत्राचार गरेका छौं’, परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

यसअघि नै भारत र चीनले नेपालको भूमि लिपुलेकपासबाट व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमतिप्रति नेपाल सरकारले तत्कालै विरोध जनाइसकेको छ ।

नेपाली भूमि प्रयोग गर्न नेपाललाई नै बाइपास गरी गरिएको सहमति अमान्य र अस्वीकार्य रहेको परराष्ट्रले विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट गरिसकेको छ ।

चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले गत हप्ता गरेको भारतको दुईदिने भ्रमणका क्रममा दुवैदेशले लिपुलेकमार्फत् व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति गरेका थिए ।

परराष्ट्रमन्त्री यीकोे भ्रमणपछि जारी विज्ञप्तिमा समेटिएको १२ वटा बुँदाको ९ औं बुँदामा ‘दुवै पक्ष तोकिएका तीन नाकाहरू

लिपुलेक पास, सिप्किला पास र नाथुला पासमार्फत सीमापार व्यापार पुनः सुरु गर्न सहमत भएका छन्’ उल्लेख छ ।

भारत र चीनको सहमतिपछि परराष्ट्रले विरोध जनाए लगत्तै भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले नेपालको धारणाको खण्डन गर्दै नेपालको दाबी गलत रहेको जिकिर गरेका थिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले भारत र चीनले गरेको पछिल्लो सहमतिबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको बताउँदै त्यही धारणाअनुसार कूटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधानका लागि पहल गरिने जानकारी दिए ।

काठमाण्डुपाटीसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता क्षेत्रीले भने ‘भारत र चीनले लिपुलेकसम्बन्धी गरेको सहमतिको विषयमा मन्त्रालयले २० अगस्तमा धारणा पुनः सार्वजनिक गरिसकेको छ र यस विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने दिशामा हामी प्रतिवद्ध छौं ।’

यसअघि सन् २०१५मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा गएको बेलामा पनि लिपुलेक नाका प्रयोग गर्नेबारे चीन र भारतले सहमति गरेका थिए । उक्त सम्झौतामा दुवै पक्ष व्यापार वस्तुको सूची वृद्धि गर्न तथा नाथुला, किंगला, लिपुलेक नाकाबाट व्यापार विस्तार गर्न सहमत भएको उल्लेख थियो ।

नेपाललाई जानकारी नदिई भएको उक्त सहमतिको नेपालले तत्काल विरोध गर्दै छुट्टाछुट्टै कूटनीतिक नोट पनि पठाएको थियो । चीनले उक्त पत्रलाई नोटिस गरेको जवाफ दिएको थियो भने भारत भने मौन रहेको थियो ।