काठमाण्डु – देशभरका ५९ वटा स्थानीय तहहरूले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समयमा बजेट ल्याउन नसकेको पाइएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकाअनुसार संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ५९ स्थानीय तहहरूले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन नसकेका हुन्।

देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तह छन् । स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ बमोजिम १० असारमै स्थानीय तहकै बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ ।

ऐनले १० असारभित्र अनिवार्य रुपमा बजेट ल्याउनैपर्ने व्यवस्था गरे पनि ५९ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् ।

मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले बजेट ल्याउन नसक्ने ५९ मध्ये सबैभन्दा बढी ३२ वटा स्थानीय तह मधेश प्रदेशको रहेको जानकारी दिए ।

बजेट ल्याउन नसकेका मधेशका स्थानीय तहमा मन्त्रालयका कर्मचारी नै खटिएर बजेट ल्याउन सहजीकरण गरिएकोसमेत उनले जानकारी दिए।

७ वटा स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याएको जानकारी गराएको बताउँदै सहसचिव दाहालले बाँकी स्थानीय तहले भदौ १० भित्र गाउँ/नगर सभामा बजेट पेश गर्ने तयारी गरिरहेको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले संकलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार ५९ वटा स्थानीय तहले समयमा नै बजेट ल्याउन नसकेको पाएकोमा त्यो मध्ये ३२ वटा स्थानीय तहहरू मधेश प्रदेशमा मात्रै छ’ उनले भने, ‘धेरैले मिति तोकेर बजेट ल्याउनको लागि सभाको आवह्वान गरिसक्नुभएको छ।’

राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिबीचको आन्तरिक किचलो, जनप्रतिनिधिहरूको गैरजिम्मेवारीपन, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको द्वन्द्व, बजेट निर्माणमा दक्षताको अभाव लगायतका कारणले बजेट समयमै ल्याउन नसकेको नेपाल नगरपालिका संघको भनाइ छ ।