काठमाण्डु – पछिल्लो समय राजनीतिक वृतमा चर्चाको विषय बनेको छ स्थानिय निर्वाचन । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानिय निर्वाचनसम्बन्धी संविधान र ऐन बाझिएको भन्दै अर्लि इलेक्सनको प्रस्ताव गरेपछि अहिले स्थानिय तहको निर्वाचन चर्चाको विषय बनेको छ ।

प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले स्थानिय निर्वाचन सारेर बैशाखमा अर्लि इलेक्सन गर्न प्रस्ताव राखेका थिए । प्रचण्डले कानुन नै बाझिएको भनेपछि यस विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत सतता गठबन्धनले कानुनविदहरुसँग छलफल समेत गरेको थियो ।

सो छलफलमा उनीहरुले गठबन्धनलाई बाझिएको संविधान संशोधन गरेरमात्र निर्वाचन गर्न सुझाएका छन् । सरकारले स्थानिय निर्वाचन सार्ने तयारी गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीलाई भने बैशाखमै निर्वाचन गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले, राप्रपा, जसपा, लोसपा लगागत विभिन्न राजनीतिक दल सहित प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका नेताहरुले बैशाखमै निर्वाचन गर्न दबाब दिएका छन् ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महासचिव योगेश भट्टराई लगायत शीर्ष नेताहरुले कुनै पनि बहानामा स्थानिय निर्वाचन सार्ने धोखाधाडी वा बहानाबाजी एमालेलाई स्वीकार्य नहुने बताईसकेको छ । त्यस्तै कांग्रेस संस्थापन इतर पक्षले प्रधानमन्त्रीले पार्टीमा छलफल नगरेको, एकलोटी निर्णय लिन खाजेको भन्दै बैशाखबा स्थानिय निर्वाचन सारिए आफुहरुलाई मान्य नहुने समेत बताइसकेको छ ।

यस्तोमा प्रधानमन्त्री स्थानिय निर्वाचन बैशाखमै गर्न चाहान्छन् । तर, प्रचण्डको अर्लि इलेक्सन अस्वीकार गर्दा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनेको पाँच दलीय गठबन्धन भत्किने होकि भन्ने डर उनमा छ । ०७४ मा निर्वाचन गराउँदा कांग्रेस र माओवादीकै गठबन्धन सरकार थियो । स्थानीय तहमा कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनका साथ निर्वाचनमा होमिएका थिए । तर, फलस्वरुप संघको निर्वाचनमा प्रचण्ड सरकारमा नबाहिरिकन नै एमालेसँग गठबन्धन गर्न पुगेका थिए ।

स्थानीय तहको निर्वाचन अघि गर्दा २०७४ सालमा जस्तै त्यस्तै हुने हो कि भन्ने आशंका देउवालाई छ । स्थानीय तहको निर्वाचनअघि संघको निर्वाचन गर्ने निर्णय लिँदा समयमै दुवै निर्वाचन नहुने अवस्था आयो भने अर्को कलंकको टीका लगाउनु पर्ने भय देउवामा बढी विकसित भइरहेको छ ।

त्यसैले देउवा तीनवटै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने रणनीतिमा छन् । वैशाखमै स्थानीय तह निर्वाचन हुनेगरी संघको निर्वाचन गर्न कुनै आपत्ति नहुने तर स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने कुरा कांग्रेसले स्वीकार गर्न नहुने कांग्रेसकै नेताहरु बताउँछन् । अर्लि इलेक्सनको विरोधमा रहेका प्रचण्ड र नेपालले अहिले के उद्देश्यका साथ यस्तो प्रस्ताव ल्याइरहेका छन् ? के षड्यत्र रच्न खोज्दैछन् ? भन्ने विषयले नै प्रधानमन्त्रीलाई भित्रि रुपमा सशंय बनाएको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने पक्षमा छन् ।

‘निर्वाचन आयोगले गर्न सक्यो भने वैशाखमा स्थानीय तहसँगै संघ र प्रदेशको पनि निर्वाचन गराउन प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘संविधानलाई तोडमोड गरेर अर्लि इलेक्सनमा जाने षड्यन्त्र मात्र हो उहाँहरुको । अरु केहि होइन ।  पार्टीभित्र विवाद बढ्ने भएकाले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सार्ने कुरामा सहमति जनाउन अब गाह्रो छ ।’

बैशाखमै निर्वाचन गरेर स्थानिय तहलाई प्रतिनिधिविहीन हुनबाट जोगाउनुपर्ने चौतर्फी दबाव प्रधानमन्त्रीमाथि बढिरहेका बेला प्रचण्ड र माधव नेपाल भने कानुनको अपव्याख्या गर्दै स्थानिय निर्वाचन सार्ने पक्षमा छन् ।

संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसला मुताविक संसद्को पूर्ण आयु चाहेका प्रचण्ड र माधव नेपाल नै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई गलत ढंगले व्याख्या गर्दै अहिले एकाएक संघको निर्वाचन अघि गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्ने तयारीमा लागेका हुन् ।

संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कार्यकाल अगावै प्रतिनिधिसभाको ‘अर्ली इलेक्सन’को व्यवस्था गरेको छैन । प्रचण्ड र नेपालले प्रतिनिधिसभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर निर्वाचनमा जान सकिने तर्क अघि सारिरहेका छन् । देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएलगत्तै कांग्रेस नेताहरुले ‘अर्ली इलेक्सन’को विषय उठाएका थिए ।

नेकपा विभाजन, त्यसपछि एमाले र जसपा विभाजनले खडा गरेको द्वन्द्वका प्रभाव पर्ने र त्यसको असरले संसद्को बाँकी कार्यकाल प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्षका साथ कांग्रेस नेताहरुले त्यतिबेला ‘अर्ली इलेक्सन’को बहस उठाएका थिए । तर, त्यसबेला प्रचण्ड र नेपाल नमानेकै कारण त्यो बाटो रोकिएको थियो ।

अहिले प्रचण्ड र नेपालले नै ‘अर्ली इलेक्सन’को कुरा उठाउँदा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई मात्रै होइन, सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसलाई समेत सशंय पैदा भएको छ । संघको निर्वाचन अघि सारेर स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्दा समयमा कुनै पनि निर्वाचन हुन नसक्ने हो कि भन्ने सशंय पैदा भएको कांग्रेसकै नेताहरु बताउँछन् ।

संविधानको धारा २२५ ले स्थानीथ तहको गाउँ सभा र नगरसभाको कार्यकाल सकेको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने भनेको छ । तर, सोही कुरालाई प्रचण्ड र नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यकाल सकिएको ६ महिना भन्दै असोजपछि मात्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

यस्तै, प्रचण्ड र नेपालले निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको दफा ३ मा व्यवस्था भएको कानून संविधानसँग बाँझिएको भन्दै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने समेत बताएका थिए । ऐनले स्थानीय तहको कार्यकाल सकिन दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
संविधानले स्थानीय तहको नभई गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचनको व्याख्या गरेको छ । स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको निर्वाचनपछि मात्रै गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन हुने प्रावधान छ । यस्तै, संविधानको धारा २१५ र २१६ ले स्थानीय तहको कार्यकाल ५ वर्ष मात्रै रहने भनिएको छ ।

जसअनुसार कार्यकाललगत्तै नयाँ जनप्रतिनिधिका लागि निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि लागि निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको दफा ३ ले भनेजस्तै दुई महिनाअगावै वा कार्यकाल सकिएको एक हप्ताभित्र नयाँ प्रतिनिधि दिन सक्नेगरी निर्वाचन गनुपर्ने हुन्छ ।
संविधानको कुनै पनि धारा नबाझिएको र प्रचण्ड– नेपालले स्थानिय निर्वाचन पछि सारेर बैशाखमा अर्लि इलेक्सन गर्नका लागि सविधान तोडमोडको षड्यन्त्र रचेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।

यता निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा गर्ने भए वैशाख १४ तथा दुई चरणमा गर्ने भए वैशाख १४ र २२ मा स्थानीय तह निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव सरकारसमक्ष राखिसकेको छ । सत्ता गठबन्धनमा सहमति नजुटेका कारण सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय गर्न सकिरहेको छैन । निर्वाचनको तयारीका लागि आफूलाई आवश्यक चार महिनाको समय घर्किइसकेको भन्दै आयोगले ‘ताकेता’ गरिरहेको छ ।