काठमाडौं – स्थानीय तहले जथाभावी शीर्षकमा कर असुली गरेपछि केन्द्र सरकारले पाँच प्रकारका कर तल्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै ३१ बुँदे निर्देशन पठाएको हो।

अधिकांश स्थानीय तहले लगाएको प्रदूषण शुल्क, पटके सवारीसाधन कर, सवारीसाधन कर तथा त्यससँग जोडिएका सबै कर र सेवा नै नदिएको शीर्षकमा उठाएको सेवा शुल्क तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ।

सवारी सधान कर तथा त्यससँग जोडिएको कर प्रदेशले उठाउने व्यवस्था छ। यस्तै, व्यवसायिक करको दायरामा आउने प्रकृतिका व्यवसायमा बेग्लै शीर्षकमा लगाएको कर पनि तत्काल खारेज गर्न भनेको छ। यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।